सोलापूर, 02 ऑगस्ट (हिं.स.)।
साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळविण्यासह साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील साखर डीलर्ससाठी साठा मर्यादा लागू केली आहे. हा आदेश १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रभावी राहणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही डीलरला साखर प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठवून ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी ४ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. मात्र, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (PDS) राज्य सरकारने नियुक्त केलेले डीलर्स आणि सरकारी साखर साठा या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही काही व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी, कागदी व्यवहार (पेपर ट्रेडिंग) आणि सट्टेबाजी केली जात असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये अनावश्यक चढ-उतार होत असल्याचे आढळून आले आहे.
या आदेशानुसार सर्व साखर डीलर्सना अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर आपल्या साखरेच्या साठ्याची माहिती नियमितपणे अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारकडून बाजारातील परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार असून, गरज भासल्यास आणखी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
03 Aug 2026
