अमरावती, 20 ऑगस्ट (हिं.स.)। मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांतील तब्बल १५२ गावांमध्ये अद्यापही कायमस्वरूपी स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना मृतदेहाच्या अंत्यसंस्कारासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. गावापासून तीन ते दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणी मृतदेह घेऊन जावे लागत असून, अनेकदा हा प्रवास पायीच करावा लागतो. त्यामुळे मृत्यूनंतरही आदिवासी बांधवांच्या हालअपेष्टा संपत नसल्याचे चित्र आहे.

या गावांमध्ये मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी नेताना जंगल, नदी आणि नाले पार करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर येते. विशेषतः पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. मुसळधार पावसामुळे नदी-नाले दुथडी भरून वाहत असल्याने मृतदेह स्मशानभूमीपर्यंत नेणेही कठीण होते. काही ठिकाणी पावसामुळे चिता पेटत नसल्याने मृतदेह अर्धवट जळण्याची दुर्दैवी वेळही ग्रामस्थांवर येत असल्याचे सांगण्यात येते.गावालगत स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचा (NOC) अडथळा निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. वनक्षेत्रालगत असलेल्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा निश्चित करताना विविध प्रशासकीय परवानग्यांची प्रक्रिया असल्याने हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.मृतदेहाला सन्मानाने अंतिम निरोप देण्यासाठी प्रत्येक गावाजवळ मूलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. मात्र, मेळघाटातील अनेक गावांना अद्याप या मूलभूत सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे वन, महसूल आणि आदिवासी विकास विभागाने संयुक्तपणे तातडीने बैठक घेऊन या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.प्रत्येक गावाजवळ सुरक्षित आणि सर्व ऋतूंमध्ये वापरता येईल अशी स्मशानभूमी उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी वन विभागाच्या NOCसह आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी आहे. मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठीही संघर्ष करावा लागू नये आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने अंतिम निरोप मिळावा, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी