रायगड, 20 ऑगस्ट, (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार रायगड जिल्ह्यात दि. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग एस. बी. अग्रवाल यांनी केले आहे.

या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेली दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी अपिले, मोटार अपघात प्रकरणे आणि विवाहविषयक प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायतींकडील घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या थकबाकीबाबतची वादपूर्व प्रकरणेही लोकअदालतीत निकाली काढता येणार आहेत.

याशिवाय भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, वीज वितरण कंपनी, राष्ट्रीयीकृत बँका, पतसंस्था तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडील थकबाकीबाबतची वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. लोकअदालतीचा प्रमुख फायदा म्हणजे पक्षकारांना कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन फी भरावी लागत नाही. लोकअदालतीच्या निवाड्याविरुद्ध अपील करता येत नाही आणि निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे करता येते. साक्षी-पुरावे, उलटतपासणी आणि दीर्घ युक्तिवादाची प्रक्रिया टाळता येत असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रमाची मोठ्या प्रमाणात बचत होते. तसेच लोकअदालतीत प्रकरण निकाली निघाल्यास कायद्यानुसार भरलेली कोर्ट फी परत मिळते.

दरम्यान, दि. ९ मे २०२६ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यात प्रलंबित २०८ आणि वादपूर्व ४ हजार ५९ अशा एकूण ४ हजार २६७ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला होता. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. आता १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून नागरिकांना पुन्हा एकदा आपली प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. नागरिकांनी या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)