बीड, 20 ऑगस्ट (हिं.स.)।

अंबाजोगाई येथे महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित 'एकल महिला धोरणा'वर मानवलोक संचालित मनस्विनी महिला प्रकल्प आणि महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एका महत्त्वपूर्ण चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. 'आम्हाला शासनाची केवळ सहानुभूती नको, तर जगण्याचे हक्क आणि अधिकार हवेत' अशी परखड भूमिका मांडत एकल महिलांनी व्यवस्थेतील ढिसाळपणा, पदरी येणारी असुरक्षितता आणि प्रशासकीय जाचक अटींवर तीव्र संताप व्यक्त केला. शासनाचे धोरण तळागाळातील महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देणारे असावे, यासाठी या सत्रातून अनेक मागण्या समोर आल्या आहेत.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सावित्रीबाई फुले, फातिमा बेगम आणि पंडिता रमाबाई यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले. प्रास्ताविकात अरुंधती पाटील यांनी शासनाच्या धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. शासनाने एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करताना गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांपासून या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या आणि संघटनांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

चर्चासत्राच्या पहिल्या सत्राच्या अध्यक्ष अनिता कांबळे यांनी एचआयव्ही बाधित एकल महिला आणि देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या पदरी येणाऱ्या हालअपेष्टा परखडपणे मांडल्या. न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार, पोटगी आणि संपत्तीधिकाराचे खटले लढताना महिलांची होणारी आर्थिक लूट, वकिलांची भरमसाठ फी, बुडणारा रोजगार आणि या सर्व प्रवासात समाजाकडून मिळणारी दुय्यम आणि फसवणुकीची वागणूक यावर त्यांनी लक्ष वेधले. साबेरा शेख, मीना सोनवणे आणि संजीवनी भुरे यांनीही आपले विदारक अनुभव मांडले.

दुसऱ्या सत्राच्या अध्यक्ष शुभांगी कुलकर्णी यांनी बालविवाह आणि शिक्षणाचा अभाव हे महिलांवर संकटे ओढवण्याचे व एकल होण्याचे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट केले. या सत्रात शालू तरमुडे यांनी तमासगीर महिलांचे होणारे शोषण उघड केले. शासकीय योजनांसाठी कागदपत्रे काढताना आधार कार्डवर वडिलांचेच नाव हवे, हा शासनाचा अट्टाहास एकल महिलांना योजनांपासून कसे वंचित ठेवतो, हे वास्तव त्यांनी समोर आणले. सुष्मिता हेगडकर आणि आयोध्या टपले यांनीही एकल महिलांच्या सामाजिक कोंडीवर भाष्य केले.

महिलांचा हा आक्रोश ऐकल्यानंतर अंबाजोगाई तालुक्याच्या नायब तहसीलदार स्मिता बाहेती यांनी शासनाची बाजू स्पष्ट केली. प्रशासन संवेदनशीलपणे एकल महिलांची परिस्थिती समजून घेत असून त्यांना योग्य ती कायदेशीर आणि शासकीय मदत मिळवून दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मानवलोकचे कार्यवाहक अनिकेत लोहिया यांच्या उपस्थितीत या सत्राचा समारोप झाला. या चर्चेतून शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी आलेल्या सर्व सूचना तातडीने शासनाकडे पाठवण्याची जबाबदारी मनस्विनी महिला प्रकल्पाने घेतली आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हर्षा पुरी यांनी केले, आभार आशा मडके यांनी मानले, तर बैठक व्यवस्था अंजली कोदारकर, सावित्री आणि संजना आपेट यांनी पाहिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis