पुणे, 20 ऑगस्ट (हिं.स.)।
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील चिखली आणि मोई फाटा परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या २० अनधिकृत निवासी बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) याबाबत महापालिकेला आदेश दिला आहे. जलसंपदा विभागाकडून निळ्या पूररेषेची पडताळणी करून संबंधित बांधकामधारकांची बाजू ऐकून तीन महिन्यांत कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मोई फाटा परिसरातील गट क्रमांक ७, ८, ९ आणि १० मध्ये इंद्रायणी नदीच्या लाल व निळ्या पूररेषेत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत प्लॉटिंग आणि निवासी बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार ऑगस्ट २०२३ मध्ये एका स्थानिक नागरिकाने एनजीटीकडे केली होती. पूरक्षेत्रातील अतिक्रमणामुळे पर्यावरण, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि भविष्यातील पूरस्थिती धोक्यात येत असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.
यानंतर महापालिकेने केलेल्या पाहणीत मोई फाटा परिसरात २० अनधिकृत बांधकामे आढळली. या प्रकरणी महापालिका, जलसंपदा विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या नकाशांमध्ये ही सर्व २० बांधकामे निळ्या पूररेषेत असल्याचे स्पष्ट झाले.
एनजीटीने जलसंपदा विभागाचा अधिकृत नकाशा ग्राह्य धरला असून, खासगी सर्वेक्षकांचा नकाशा स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या मदतीने निळ्या पूररेषेतील सर्व बांधकामांची ओळख पटवावी, प्रत्येक बाधित बांधकामधारकाला सुनावणीची संधी द्यावी आणि त्यानंतर तीन महिन्यांत पाडकामाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु