रायगड, 21 ऑगस्ट, (हिं.स.)। माथेरानमधील अधिकृत हातरिक्षा चालक-मालकांचे ई-रिक्षेद्वारे पुनर्वसन करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वर्ष उलटून गेले तरी हातरिक्षा चालकांचे पुनर्वसन झाले नसल्याचा आरोप श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात संघटनेने माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देत १५ ते २० दिवसांत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

माथेरानमधील अधिकृत हातरिक्षा चालक आजही हातरिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. हातरिक्षाची अमानवीय प्रथा बंद करून संबंधित चालकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून ई-रिक्षेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या चालकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.

‘आमच्या हक्काची ई-रिक्षा मिळण्यासाठी आणखी किती काळ संघर्ष करायचा?’ असा सवाल संघटनेच्या सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून पात्र हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, येत्या १५ ते २० दिवसांत प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास स्वखर्चाने ई-रिक्षा खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊ, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. स्वखर्चाने ई-रिक्षा आणल्यास प्रशासनाने त्यावर आक्षेप घेऊ नये; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी वर्गाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती माथेरानचे अधीक्षक, माथेरान पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक तसेच माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष यांना देण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर संघटनेच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, हातरिक्षा क्रमांकासह चालकांनी मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे. ई-रिक्षेबाबत प्रशासन कोणता निर्णय घेते आणि हातरिक्षा चालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागतो, याकडे आता माथेरानकरांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)