यवतमाळ 21 ऑगस्ट (हिं.स.)

‘ब्लॅक डायमंड’ तालुका म्हणून ओळखल्या जाणा-या वणी तालुक्यातील खाणबाधीत गावांच्या विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वेकोलिच्या खाणींमधून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळतो. त्यातील खनिज विकास निधी (डीएमएफ) खाणबाधीत गावांच्या मूलभूत सुविधांवर प्राधान्याने खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा असताना हा निधी जिल्हाभर वितरित होत असल्याने प्रत्यक्ष खाणबाधीत गावे मात्र विकासापासून वंचित राहिल्याची नाराजी ग्रामस्थांमध्ये आहे.

वणी तालुक्यात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या वणी क्षेत्र व वणी उत्तर क्षेत्रांतर्गत एकूण नऊ कोळसा खाणी सुरू आहेत. वणी क्षेत्रात बेलोरा-नायगाव, कोलगाव, मुंगोली व निलजई या चार खुल्या खाणी, तर वणी उत्तर क्षेत्रात उकणी, कोलार-पिंपरी व जुनाड-घोन्सा या खुल्या खाणी तसेच राजूर-भांदेवाडा ही भूमिगत खाण कार्यरत आहे. या खाणींसाठी तालुक्यातील सुमारे २६ गावांमधील दहा हजार एकरांहून अधिक जमीन वेकोलिने संपादित केली आहे. जमीन संपादनामुळे अनेक कुटुंबांना रोजगार मिळाला. वेकोलि कर्मचार्!यांसाठी वसाहती उभारून तेथे विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, खाण प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या गावांतील शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. खाणबाधित गावांमधील ग्रामस्थांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी वारंवार संबंधितांकडे पाठपुरावा केला आहे. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हक्काच्या निधीतून विकासाची मागणी

खनिज संपत्तीमुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असताना त्याचा लाभ सर्वाधिक परिणाम सहन करणार्!या गावांना मिळणे आवश्यक आहे. खनिज निधीचा मोठा हिस्सा खाणबाधित गावांच्या पायाभूत सुविधांवरच खर्च करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. ‘निधी आमचा, विकास तुमचा’, हे कुठवर चालणार, असा संतप्त सवाल आता खाणबाधीत गावातील नागरिक प्रशासनाला विचारत आहेत. खाणींसाठी जमीन देऊनही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर खनिज विकास निधीच्या वाटपाचे धोरण आणि त्याच्या प्रत्यक्ष वापराचे फेरमूल्यांकन करण्याची गरज असल्याची भावना ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी