यवतमाळ, 21 ऑगस्ट (हिं.स.)

तालुक्यामध्ये जळका, खैरगाव, सावरखेड येथे अनुदानित आश्रम शाळा तर किन्ही (ज.) येथे शासकीय आश्रम शाळा आहे. काही आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बेडची व्यवस्था असेल पण जळका येथील आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडच नाही, त्यांना जमिनीवर गादी अंथरून झोपावे लागते. तालुक्यातील काही आश्रम शाळांची स्थिती ब-यापैकी तर काहींची अतिशय बिकट अवस्था आहे.

एक-दोन आश्रम शाळांमध्ये सुविधांची पूर्णपणे वाणवा आहे. बहुतांश आश्रम शाळा ह्या गावाबाहेर आहेत. आश्रम शाळेच्या बाजूला शेत असल्याने सापांसारखे सरपटणारे जीवजंतू आश्रम शाळेमध्ये येऊ शकतात. काही आश्रम शाळांमध्ये खिडक्यांना जाळ्या लावलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत पावसाचे दिवस आहेत. या दिवसांमध्ये मच्छरांचे प्रमाण वाढते. केवळ विद्यार्थ्यांच्या बेडची चर्चा करून चालणार नाही तर विद्यार्थ्यांना बेडसोबत मच्छरदाणी आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना मलेरियासारख्या रोगाची लागण होऊ शकते. काही वर्षांपूर्वी तालुक्यातील एका आश्रम शाळेमध्ये ताप सदृश्य आजाराने विद्यार्थिनीचे निधन झाले होते. केवळ बेडच नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असे पोषक वातावरण आश्रम शाळेमध्ये आहे का, याचा सुद्धा व्यवस्थेने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अनुदानित आश्रम शाळेमध्ये सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम संस्थाचालकांचे आहे. बहुतांश आश्रम शाळा या लोकप्रतिनिधींच्या आहेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना योग्य अशा सेवा सुविधा पुरविल्यास विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दुर्घटना कमी होऊ शकतात. पण आश्रम शाळेमध्ये कुठलीही दुर्घटना झाल्यास सर्वप्रथम टार्गेट केले जाते तेथील कर्मचार्!यांना. आश्रम शाळेमध्ये दुर्घटना झाल्यास त्या दुर्घटनेसाठी संबंधित कर्मचार्!यांना जबाबदार धरले जाते. आश्रम शाळेमध्ये विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह आहेत पण विद्यार्थ्यांसाठी नाही, अशी स्थिती आहे. या सोबतच आश्रम शाळेमध्ये निवासी कर्मचार्!यांसाठी कुठलेही निवासस्थान उपलब्ध नाही. शाळेमध्ये कायमस्वरूपी आरोग्याच्या सुविधा नाही तसेच आश्रम शाळांमध्ये वसतीगृह विभाग आणि शिक्षण विभाग हे वेगळे असावेत, असा एक सूर आहे. मधुकर पिचड हे आदिवासी विकास मंत्री असताना त्यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते. नंतर मात्र त्या संबंधात ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तशी व्यवस्था कुठेही नाही. वसतीगृह आणि शिक्षण विभाग एकत्रच आहेत. वसतीगृह विभाग वेगळा ठेवला व तेथील सर्व गोष्टींसाठी संबंधित कर्मचार्!यांना जबाबदार धरले तरी या गोष्टीला बराच अटकाव येऊ शकतो. आता जबाबदारी फिक्स नसल्यामुळे दोन्ही विभागाचे कर्मचारी सेवा सुविधांसाठी टाळाटाळ करतात. त्यामुळेसुद्धा अशा घटना घडत आहेत. आश्रम शाळा ह्या दोन विभागांमार्फत चालवल्या जातात. त्यामध्ये समाज कल्याणच्या ज्या आश्रम शाळा आहेत, त्या शाळांमध्ये अनुदानाव्यतिरिक्त इतर सोयी सुविधांच्या वस्तू विद्यार्थ्यांसाठी आश्रम शाळेत पाठवल्या जातात. आदिवासी विभागामार्फत मात्र त्यांच्या आश्रम शाळांना विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त इतर कुठलेही अनुदान दिले जात नाही. तसेच सोयी-सुविधांसाठी सुद्धा पैसे पाठवले जात नाहीत.

त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासणी आवश्यक

त्रयस्थ यंत्रणेकडून तालुक्यात असलेल्या सर्व आश्रम शाळांची पाहणी करून ज्या आश्रम शाळांमध्ये सोयी सुविधा नाहीत, जेथे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ खेळला जातो, त्या आश्रम शाळा शासनाने स्वतःकडे घेऊन त्यावर शासनाने नियंत्रण आणावे व तेथे सोयी सुविधा पुरवाव्यात, तेंव्हाच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी सुरू असलेला खेळ थांबेल. नाही तर गडचिरोलीसारख्या घटना कालांतराने आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये घडतच राहील व त्यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जीव जातच राहतील.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी