लातूर - विभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुखांची आढावा बैठक
लातूर, 22 ऑगस्ट (हिं.स.) जिल्ह्यात यंदा राज्यात सर्वात कमी पाऊस झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सज्ज राहून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना छत्रपती संभा
विभागीय आयुक्त


लातूर, 22 ऑगस्ट (हिं.स.) जिल्ह्यात यंदा राज्यात सर्वात कमी पाऊस झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सज्ज राहून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, लातूर शहर महानगरपालिका आयुक्त राहूल कुलकर्णी, अपर विभागीय आयुक्त (महसूल) प्रताप काळे, अपर विभागीय आयुक्त (आस्थापना) दादासाहेब वानखेडे, अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, अतिरिक्त आयुक्त देविदास जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणी पातळीचा सातत्याने आढावा घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे चोख नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रकल्पांमधून होणारा अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी जलसंपदा, जिल्हा परिषद, पोलीस, महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्या संयुक्त अधिकाऱ्यांची गस्ती पथके तातडीने तैनात करण्यात यावीत. याशिवाय जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना गती देऊन ती लवकरात लवकर पूर्ण करावीत तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या कामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्या योजना त्वरित कार्यान्वित कराव्यात, असे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.

राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या विकसित भारत संकल्पनेच्या धर्तीवर तयार केलेल्या विकसित महाराष्ट्र आराखड्याचा भाग म्हणून लातूर जिल्ह्यासाठी सन २०३० पर्यंतचा 'विकसित लातूर आराखडा' तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या. यामध्ये प्रत्येक विभागाने आपल्याशी संबंधित कामांचे नियोजन आणि आवश्यक माहिती समाविष्ट करावी, असे त्यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित विषयांची एकत्रित यादी तयार करून, एकापेक्षा जास्त विभागांशी संबंधित बाबींमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने समन्वय साधावा. आर्थिक बाबी आणि समन्वयाची माहिती तयार करून प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचा पाठपुरावा करावा, यामध्ये कोणत्याही विभागाकडून दिरंगाई झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशाराही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिला.

प्रशासकीय कामाकाजात गती आणण्यासाठी शासकीय विभागांनी परस्परांमध्ये उत्तम संवाद ठेवावा. जिल्ह्यातील प्रलंबित 'टॉप फिफ्टी' प्रकल्पांची यादी तयार करून ते मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा. सर्व विकास कामे निश्चित केलेल्या वेळेतच पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीसह केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी विहित कालावधीतच खर्च होईल याची दक्षता घेण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रिस्टॅक नोंदणीची कार्यवाही जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन महसूल व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे आणि सहकार उपनिबंधकांनी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, असे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणींचे तालुकास्तरावरच निराकरण करावे. त्यामध्ये दिरंगाई झाल्यास नागरिकांना जिल्हास्तरावर, विभागस्तरावर हेलपाटे मारावे लागतात. यापुढे तालुकास्तरावर जास्तीत जास्त निवेदने, तक्रारी यांचा निपटारा होईल, याची दक्षता घ्यावी, असे विभागीय आयुक्त म्हणाले. जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी पथकांनी सतर्क करून काम करावे, असे विभागीय आयुक्त म्हणाले.

शेत रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत, पाणंद रस्ते योजनेची प्रभावीपणे करावी. या योजनेमध्ये लातूर जिल्हा अग्रेसर राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत. एकही शेतरस्ता अतिक्रमित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. ई- फेरफार प्रलंबित राहू नयेत. सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत मंडळ अधिकारी यांना सक्त सूचना द्याव्यात. प्रलंबित राहणाऱ्या फेरफारचा आढावा घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.

या आढावा बैठकीत महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम आणि कृषी आदी विविध महत्त्वाच्या विभागांच्या योजना व सेवांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis


 rajesh pande