अमरावती, 22 ऑगस्ट (हिं.स.)। नियमबाह्य नियुक्तीच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेवून शासनाच्या पेन्शन योजनेचा लाभ काही मंडळी घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जिल्हापरिषदेच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडून या घोटाळ्याला हवा दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात भारतीय जनता पक्ष अनुसुचित जाती मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस प्रा. उद्धव पारवे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.

मात्र तक्रारीच्या अनुषंगाने कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करित प्रशासनाला आणखी एक स्मरणपत्र दिले आहे. वर्धा येथील एका संस्थेव्दारे तिवसा तालुक्यात निवासी मूकबधीर विद्यालय चालविण्यात येते. यामध्ये दोन व्यक्तींनी खोट्या दस्तावेजाच्या साह्याने बनावट नियुक्तीपत्र देत शासनाची फसवणूक केली. विशेष म्हणजे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे चार कर्मचाऱ्यांना पेन्शनकरिता पात्र ठरिवण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यापैकी दोन जणांची नेमणूक प्रत्यक्षात तिवसा तालुक्यातील त्या मुकबधीर मतीमंद शाळेवर १९९८ पासून दाखविण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक पात्रता व अर्हता प्रमाणपत्र देण्यात आले.

जिल्हापरिषदेच्या दिव्यांग कल्याण विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या बाबत २४ जुलै रोजी सीईओंना तक्रार देण्यात आली असली तरी अद्यापही संबंधितांची कुठल्याही प्रकारे चौकशी झालेली नाही. या बनावट पेन्शन प्रकरणात दिव्यांग कल्याण विभागात अनेक वर्षे ठाण मांडूण बसलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागाकडे दुर्लक्ष

जिल्हापरिषदेच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडे प्रशासनाकडून डोळेझाक होत असल्याचा आरोप जिप वर्तुळात होत आहे. या विभागातील अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर ठाण मांडून बसेल असून आश्रमशाळा, दिव्यांग निवासी शाळांची तपासणी, अंतर्गत चौकशी, अशी महत्वाची कामे या विभागाची असल्याने येथील अनेक कर्मचारी बदल्याच करण्यास उत्सुक नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी माझ्यावर आरोप केले असून ते बिनबुडाचे आहेत. हा घोटाळा माझ्या कार्यकाळात झालेला नाही. चौकशी अधिकारी म्हणून काम पाहण्यास आपण नकार दिला आहे. पारदर्शकपणे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी म्हणून मी चौकशीपासून दूर आहे. असे दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी पुरुषोत्तम शिंदे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी