यवतमाळ, 22 ऑगस्ट (हिं.स.) नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून सरपंचाचे काढण्यात आलेल्या आरक्षणावर पुन्हा गदा आली आहे. जिल्ह्यातील ओबीसी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील सरपंचाचे फेरआरक्षण काढण्यात येणार आहे. ओबीसींचे २२५, तर सर्वसाधारण ५२२ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा समावेश आहे. या प्रकारामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला विविध कारणाने ग्रहण लागत आहे. यात प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली न निघाल्याचाही फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील एक हजार ४४ ग्रामपंचायतची मुदत डिसेंबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत संपुष्टात आली आहे. परंतु नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने निर्धारित कालावधीत निवडणुका होऊ शकल्या नाही.

दरम्यान, जून २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील सरपंचाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षण ५० टक्केच्या आत काढणे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्ह्यातील तब्बल २२५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे आरक्षण ५० टक्क्याहून अधिक निघाले आहे. त्यामुळे सरपंच आरक्षणामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश शासनाने १२ ऑगस्टच्या आदेशान्वये दिले आहे.

या प्रकारामुळे इच्छुकांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. विशेष म्हणजे फेरआरक्षणाचा फटका अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील सरपंच आरक्षणाला बसणार नाही. केवळ ओबीसी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील सरपंच आरक्षण पुन्हा काढावे लागणार आहे. यात ओबीसीचे २२५, तर सर्वसाधारण ५२२, अशा मिळून ४४७ ग्रामपंचायतच्या सरपंचांचा समावेश आहे. आता आरक्षण नव्याने ५० टक्केच्या आत काढावे लागणार आहे. यात बरेच उलटफेर होण्याची शक्यता आहे. हा कार्यक्रम लवकरच लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

आरक्षण रद्द झाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक रेंगाळलेली आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीलासुद्धा आरक्षणाचा फटका सहन करण्याची वेळ आली आहे. सरपंच तसेच सदस्य आरक्षण निश्चित झाल्यामुळे अनेकांनी निवडणूक लढविण्यासाठी कंबर कसली होती. आता ओबीसी आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील सरपंचाचे फेरआरक्षण काढण्यात येणार असल्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.

--------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी