अमरावती, २२ ऑगस्ट (हिं.स.) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाकडे (FSSAI) नोंदणी व परवाना काढताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने मार्गदर्शन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न मिळावे यासाठी FSSAI नोंदणी व परवाना आवश्यक करण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत असल्याचे शिक्षक समितीने शासनाला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

FOSCOS प्रणालीबाबत संभ्रम

FOSCOS प्रणालीवर नोंदणी करताना अर्ज शाळेच्या नावाने करायचा की मुख्याध्यापक अथवा शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावाने, याबाबत स्पष्ट सूचना उपलब्ध नसल्याचे समितीने म्हटले आहे.

तसेच नोंदणीसाठी आवश्यक PAN, आधार, भागभांडवल, शुल्क आणि इतर कागदपत्रांबाबतही शाळांना पुरेसे मार्गदर्शन मिळालेले नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. नोंदणीनंतर संबंधित रेकॉर्डची देखभाल आणि व्यवस्थापन कसे करावे, याबाबतही शाळांमध्ये संभ्रम असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

मुख्याध्यापकांच्या बदलीनंतर परवान्याचे काय?

काही शाळांमध्ये नियमित शिक्षक उपलब्ध नसून प्रभारी मुख्याध्यापकांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत वैयक्तिक नावाने FSSAI नोंदणी किंवा परवाना काढल्यास मुख्याध्यापकांची बदली किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर त्या परवान्याचे काय करायचे, याबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे भविष्यात प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी शासनाने या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण आणि लेखी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी शिक्षक समितीने केली आहे.

जिल्हा, तालुका स्तरावर कार्यशाळा

घेण्याची मागणी

मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर विशेष कार्यशाळा आयोजित करून FSSAI नोंदणी आणि परवाना प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारासाठी नेमक्या कोणत्या प्रकारची FSSAI नोंदणी आवश्यक आहे, याबाबत शासनाने स्पष्ट लेखी निर्देश जारी करावेत, असेही समितीने म्हटले आहे.

राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी संबंधित शासकीय विभागांकडे निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे. शाळांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि सुविधा उपलब्ध न करून देता केवळ नोंदणी व परवान्यासाठी तगादा लावल्यास भविष्यात शाळांना प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही शिक्षक समितीने दिला आहे.

------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी