मुंबई, 22 ऑगस्ट (हिं.स.)। : राज्यातील आश्रमशाळा, निवासी शाळा व वसतिगृहांमध्ये बालकांना सुरक्षित, निरोगी व बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजनांचा आढावा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने आयोगाच्या कार्यालयात नुकत्याच आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. बालकांच्या सुरक्षिततेसह आरोग्य, शिक्षण, निवास, स्वच्छता, अन्न-पाणी, बालहक्कांचे संरक्षण आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या आढावा बैठकीस महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक, सदस्य गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट, संजय लाखेपाटील, अतुल देसाई, प्रविण भुजाडे, मिलन जंगम तसेच आयोगाच्या सचिव वंदना जैन यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निवासी संस्थांमध्ये बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिकारी, अधीक्षक, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी 24 तास संवेदनशील व जबाबदारीने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या सूचनांची तळागाळातील यंत्रणेकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याचे नियमित परीक्षण करण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा बालकांना प्रत्यक्ष मिळत असलेल्या लाभाबाबत तपासणी करण्यासाठी चाईल्ड सेफ्टी ऑडिट व प्रभावी देखरेख पद्धत विकसित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये पिण्याचे पाणी, अन्नाची गुणवत्ता, आरोग्य, स्वच्छता, CCTV व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांची पडताळणी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय या बाबींचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली.

बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने निवासी संस्थांमध्ये बसविण्यात आलेल्या CCTV यंत्रणेचे नियमित निरीक्षण, रेकॉर्डिंग व आवश्यकतेनुसार फुटेज सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच बालकांच्या थेट संपर्कात येणाऱ्या कायमस्वरूपी, कंत्राटी व इतर कर्मचाऱ्यांचे पोलिस पडताळणी पूर्ण असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

यावेळी निवासी संस्थांमध्ये दूषित पाणी अथवा अन्नामुळे बालकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी पाणी तपासणी, पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, भोजनाची गुणवत्ता, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता, अन्न हाताळणी, नियमित आरोग्य तपासणी तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद याबाबत नियमित देखरेख करण्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा झाली.

किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मासिक पाळी व्यवस्थापन, स्वच्छता, सॅनिटरी नॅपकिन ची उपलब्धता, योग्य विल्हेवाट व्यवस्था, आरोग्य तपासणी व आवश्यक वैद्यकीय मदत या बाबींकडे विशेष लक्ष देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

पारधी, कातकरी तसेच इतर वंचित व स्थलांतरित समाजातील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न, जन्मदाखला, आधार व इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे शिक्षण तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे यावेळी सूचीत करण्यात आले.

आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमध्ये शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा समाजासमोर आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

बालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित विविध बाबींची प्रत्यक्ष पाहणी करून आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमधील संपूर्ण सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने राज्यस्तरीय तपासणी समिती गठीत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ही समिती संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या ठिकाणी पाहणी व तपासणी करून अहवाल आयोगास सादर करणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर