पुणे, 22 ऑगस्ट (हिं.स.)। पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित पुणे इनर रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ७३५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे आव्हान पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासमोर आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी ४४ कोटी रुपयांचा निधी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.६५ मीटर रुंद आणि ८३ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड असून, त्यातील सुमारे ३९ किलोमीटरचा भाग पीएमआरडीएच्या हद्दीतील २१ गावांतून जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात खेड तालुक्यातील सोळू तसेच हवेली तालुक्यातील वडगाव शिंदे आणि निरगुडी येथील जमीन खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.जिल्हास्तरीय समितीने भूसंपादनाचे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक २६ यांच्या कार्यालयामार्फत पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. वाटाघाटीद्वारे जमीन देणाऱ्या खातेदारांना निर्धारित मोबदल्यापेक्षा २५ टक्के अधिक रक्कम देण्यात येणार असल्याचे पीएमआरडीएकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.मात्र, निर्धारित मुदतीत संमती न देणाऱ्या खातेदारांच्या जमिनीचे कायद्यानुसार सक्तीने भूसंपादन करण्याचा पर्यायही प्रशासनाने ठेवला आहे. त्यामुळे किती खातेदार स्वेच्छेने जमीन देतात आणि किती जमीन सक्तीच्या भूसंपादनातून घ्यावी लागते, याकडे लक्ष लागले आहे.संपूर्ण इनर रिंगरोडसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आवश्यक असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे हे पीएमआरडीएसमोरील प्रमुख आव्हान ठरणार आहे. प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जमीन संपादनाला वेग देण्यात येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु