रायगड, 24 ऑगस्ट (हिं.स.) : खोपोली नगरपरिषदेतील कथित आर्थिक अनियमितता, निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकार आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत भाजपच्या नगरसेविका सानिया मोहसीन शेख यांनी नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन दिल्याने शहराच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नगरपरिषदेत सुमारे १०० कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवेदनासोबत संबंधित कागदपत्रे व पुरावे जोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
उर्दू शाळेच्या मैदानावरील सुमारे ७३ लाख रुपयांच्या क्रिकेट टर्फच्या कामापासून ते विविध कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा, कार्यादेश, बिल मंजुरी आणि कामाच्या गुणवत्तेपर्यंत अनेक मुद्दे शेख यांनी उपस्थित केले आहेत. टर्फ कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद नसतानाही प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप असून, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
टर्फ परिसरातून उच्चदाब विद्युत वाहिनी जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही निवेदनातून मांडण्यात आला आहे. तसेच COEP विद्यापीठाच्या कथित थर्ड पार्टी ऑडिट अहवालाच्या सत्यतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अहवाल प्रत्यक्ष पाहणीनंतर तयार झाला होता का, तो अधिकृतरीत्या जारी झाला होता का आणि बिल मंजुरीसाठी त्याचा वापर कसा करण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सुमारे २६ लाख रुपयांच्या देयकांशी संबंधित कागदपत्रे, व्हाउचर, तपासणी अहवाल आणि बिल प्रक्रियेतील तारखांबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. संबंधित कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन स्थगिती आदेश असल्याचा दावा करत, त्यानंतरही काम व देयक प्रक्रिया कशी झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ठेकेदाराची तांत्रिक व आर्थिक पात्रता, नगरपरिषदेच्या जागांचा वापर आणि विविध विकासकामांच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, हे आरोप असून त्यांची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि सक्षम चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
सत्ताधारी महायुतीसमोरही आव्हान ,भाजपच्या नगरसेविकेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित केल्याने नगराध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी महायुतीसमोर पारदर्शक कारभाराची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. टर्फ प्रकरणासह पाणी योजना, मलनिस्सारण, डम्पिंग ग्राउंड, आरक्षित भूखंड, अतिक्रमणे आणि न्यायालयीन प्रकरणांवरून यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संपूर्ण प्रकरणाची सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून कार्यवाहीची माहिती नागरिकांना द्यावी, पत्रकारांना सभेला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी आणि सभेचे कामकाज ऑनलाइन थेट प्रक्षेपित करावे, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. मुख्याधिकारी पंकज पाटील व नगराध्यक्षांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यास ते प्रसिद्ध केले जाईल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
