सोलापूर, 24 ऑगस्ट (हिं.स.)सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये ग्रामपंचायत अधिकारी या संवर्गाच्या सेवाजेष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होत असल्याची तक्रार अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.

दरम्यान उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, पात्र उमेदवारांना ओपन कॅटेगिरी आणि रिझर्व कॅटेगिरी या दोन्ही प्रवर्गांमध्ये तात्पुरती पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया करता येईल. ही पदोन्नती सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार असेल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करू नये अशी मागणी कर्मचाऱ्यांमुळे होत आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामपंचायत अधिकारी या सेवाजेष्ठता संवर्गाची यादी चार ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. मात्र या पदोन्नतीच्या तात्पुरत्या यादीमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

सेवाशष्ठता यादीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विजयकुमार वाघमोडे राजेंद्र गोरे अरुण मोरे संतराम सकपाळ सुशील गायकवाड अशोक कोळी राजकुमार साबळे दादासाहेब वाघमारे अशोक लोंढे राजू मोतीकर ज्ञानेश्वर कांबळे सदाशिव माघाडे रमेश कोळी यांचे अनुक्रमे नावे आहेत.

24 सप्टेंबर 2024 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे व सामान्य प्रशासन विभागाच्या 7मे 2021 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे व 25 मे 2004 व 29 जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार हे सर्व कर्मचारी पात्र आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेने सेवा जेष्ठता यादीनुसार पदोन्नती न करता शासन निर्णयाचा वेगळा अर्थ काढून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून डावलले आहे. एकूणच पात्र मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असून नियमाप्रमाणे पदोन्नती देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड