सोलापूर, 26 ऑगस्ट (हिं.स.)। राज्यातील खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सुमारे तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतांची पडताळणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सहा महिन्यांनंतरही तपासणीचे काम सुरू असल्याने विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) शासनाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.

नागपूरमधील काही अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांनी बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासनाकडून वेतन घेतल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर नाशिकसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारच्या तक्रारी आणि प्रकरणे उघडकीस आली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय विशेष तपास पथकाची स्थापना केली.

राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शाळांमधील अल्पसंख्यांक आणि बिगर-अल्पसंख्यांक संस्थांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता तसेच शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांकडून देण्यात आलेल्या शालार्थ आयडीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी एसआयटीवर सोपविण्यात आली आहे.

पडताळणीची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर असल्याने निर्धारित कालावधीत संपूर्ण तपासणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे एसआयटीने शासनाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. या पडताळणीतून बनावट शालार्थ आयडी, अनधिकृत नियुक्त्या अथवा नियमबाह्य पद्धतीने वेतन घेणाऱ्या प्रकरणांची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड