लातूर, 03 ऑगस्ट (हिं.स.)। सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत कार्यरत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (प्रायव्हेट प्रॅक्टिस) करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ३० जुलै २०२६ रोजी दिला. तसेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम तसेच शासनाच्या धोरणांनुसार बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित असून, सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही.कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा हा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis