नंदुरबार, 03 ऑगस्ट (हिं.स.) केंद्र पुरस्कृत 'कापूस उत्पादकता अभियान' (कपास क्रांती) अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक

शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी अनुदानावर कॉटन श्रेडर उपलब्ध करून देण्यात येत

आहेत. केंद्र शासनाने सन 2026 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी या अभियानाला मान्यता

दिली असून, राज्यातील निवडक 19 जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असल्याची

माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकर किरवे यांनी कळविली आहे.

अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये व तंत्रज्ञान:

भारतातील कापूस क्षेत्रातील अडचणी, घटती उत्पादकता व गुणवत्तेचे प्रश्न दूर करण्यासाठी हे अभियान

राबवले जात आहे. यात सघन कापूस लागवड (HDPS), क्लोजर स्पेसिंग (CS) आणि एकात्मिक कीड

व्यवस्थापन (ICM) या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण व कॉटन श्रेडरसारख्या

स्थानिक पुढाकार घटकांचा समावेश आहे.

अनुदान आणि लक्षांक विवरण:

शेतीतील यांत्रिकीकरणास चालना देण्यासाठी जिल्ह्यासाठी एकूण 76 कॉटन श्रेडरचा लक्षांक मंजूर

करण्यात आला असून खालीलप्रमाणे अनुदान देय आहे:

अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गासाठी: रुपये 75 हजार अनुदान

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी: रुपये 60 हजार अनुदान

निवड पद्धत: MahaDBT पोर्टलवर 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' (FCFS).

कॉटन श्रेडरचे मुख्य फायदे:

कापूस काढणीनंतर शेतात उरलेल्या काड्या व अवशेषांचे सुलभ व्यवस्थापन होते.

काड्या बारीक करून जमिनीत मिसळल्यामुळे सेंद्रिय कर्ब (Organic Carbon) वाढून जमिनीची

भौतिक व जैविक सुपीकता सुधारते.

अवशेष शेतात जाळण्याची गरज नसल्याने पर्यावरणाचे रक्षण होते.

कापसाच्या काड्यांमध्ये लपणाऱ्या कीड व रोगांचे (उदा. गुलाबी बोंड अळी) प्रभावी व्यवस्थापन

होते.

पुढील पिकासाठी शेताची मशागत सुलभ होते.

पात्रता व अर्ज प्रक्रिया:

या योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) व कृषी क्षेत्रातील

सहकारी संस्था पात्र आहेत. सर्व लाभार्थ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (Agristack Farmer

ID) असणे आणि शेतकरी गट नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे.

जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त कापूस उत्पादक शेतकरी, शेतकरी गट व एफपीओंनी MahaDBT

https://mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलवर त्वरित ऑनलाईन अर्ज सादर करून या योजनेचा

लाभ घ्यावा. अर्ज प्रक्रिया प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर असल्याने सर्व आवश्यक

कागदपत्रांसह नोंदणी करावी. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ

कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर