लातूर, 03 ऑगस्ट (हिं.स.) :आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन आणि जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय आणि जिल्हा वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४ विषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

जिल्हा वकील संघाच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर, जिल्हा सहायक सरकारी अभियोक्ता श्रीमती ए. आर. निळेकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाच्या विधी सल्लागार श्रीमती ए. आर. मेकले, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव आणि ॲड. स्नेहा शिणगारे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला माता आणि शक्तीचे स्वरूप मानले जात असताना स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या घटना घडणे ही दुर्दैवी बाब आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर यांनी सांगितले.

श्रीमती ए. आर. निळेकर आणि श्रीमती ए. आर. मेकले यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यातील तरतुदी, नियम, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, पंचनामा करण्याची पद्धत तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील महत्त्वाच्या बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.

ॲड. शिवकुमार जाधव यांनी गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायदा, आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या आव्हानांबाबत समाजात व्यापक जनजागृतीची आवश्यकता अधोरेखित केली. ॲड. स्नेहा शिणगारे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनाचे महत्त्व, सर्वसमावेशक न्यायव्यवस्थेची भूमिका तसेच आरोग्य, लोकसंख्या नियंत्रण आणि त्याचे सामाजिक परिणाम यावर मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे उपमुख्य न्यायरक्षक ॲड. जी. जे. मिटकरी यांनी केले, तर आभार ॲड. मंजुश्री शिंदे यांनी मानले.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis