नांदेड, 03 ऑगस्ट (हिं.स.)।किनवट

विधानसभा मतदारसंघातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि आदिवासी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या दोन प्रश्नांवर नवी दिल्ली येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.

आदिलाबाद (तेलंगणा) येथील भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) खरेदी केंद्रावर महाराष्ट्रातील सीमावर्ती शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच विरळणीच्या नावाखाली होत असल्याचा आरोप असलेल्या जंगलतोड प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने स्वतंत्र समिती नियुक्त करून अहवाल सादर होईपर्यंत संबंधित भागातील वृक्षतोड थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या दोन्ही प्रश्नांवर आमदार भीमराव केराम यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून किनवट तालुक्यात महाराष्ट्र २ वन विकास महामंडळामार्फत विरळणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होत असल्याचा आरोप केला होता. वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत सामुदायिक वनहक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या तक्रारीची आयोगाने गंभीर दखल घेत सुनावणी केली. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, वन विभागाचे उपसचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आयोगाने एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत तोपर्यंत संबंधित भागातील वृक्षतोडीवर स्थगिती दिली आहे. सीमावर्ती शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी होणारा अतिरिक्त वाहतूक खर्च लक्षात घेऊन आदिलाबाद येथील सीसीआय खरेदी केंद्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुले करण्याचे निर्देशही बैठकीत दिले. या बैठकीस भारतीय कापूस महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी कर्डिले व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis