लातूर, 03 ऑगस्ट (हिं.स.)। रेणापूर येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप संस्थेचे चेअरमन ॲड. देविदास कातळे यांनी केला आहे. संस्थेच्या 1,428 सभासदांच्या कर्जमाफीसाठी तब्बल 5 कोटी 38 लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, पात्रता असतानाही अद्याप लाभ मिळालेला नसल्याने संस्थेवर आर्थिक संकट ओढावल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या संदर्भात सहकार आयुक्त, सहकारी संस्था कार्यालय, पुणे यांच्याकडे संस्थेने सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीने कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्याची तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, रेणापूर शाखेने वसूल केलेले संस्थेचे भागभांडवल परत मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणीची मागणी

कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी संस्था व सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. रिट पिटिशन क्रमांक 11503/2022 आणि 829/2025 या प्रकरणांमध्ये दिनांक 22 एप्रिल 2026 रोजी संस्थेच्या व पात्र सभासदांच्या बाजूने आदेश झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. पात्र सभासदांची पात्र रक्कम पात्र याचिकाकर्त्यांना 12 आठवड्यांत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने दिलेली मुदत उलटूनही कर्जमाफीची रक्कम मिळाली नसल्याने संस्थेने सहकार विभागाकडे तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

भागभांडवल कर्जवसुलीसाठी वळते केल्याचा आरोप

कर्जमाफीस संस्था पात्र असतानाही सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, रेणापूर शाखेने पीककर्जाच्या वसुलीसाठी संस्थेच्या सभासदांचे भागभांडवल व शेअर्सची रक्कम वसुलीत जमा करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हे भागभांडवल बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात जमा असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

बँकेने सदर रक्कम पीककर्ज खात्यात वसुलीपोटी वळती केली असून उर्वरित थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी पुणे येथील ऋण वसुली प्राधिकरणात दावा दाखल केल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे संस्था आणि शेतकरी सभासदांवर आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

चक्रवाढ व्याज आकारणीवरही आक्षेप

संस्थेने बँकेच्या व्याज आकारणी पद्धतीवरही गंभीर आक्षेप घेतला आहे. शासनाच्या पीककर्ज धोरणानुसार लागू असलेल्या सवलतीच्या व्याजदराऐवजी बेस रेटनुसार वाढीव व्याज आकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मुद्दल आणि व्याजाची स्वतंत्र खाती ठेवण्याऐवजी व्याजाची रक्कम मुद्दलात समाविष्ट करून त्यावर पुन्हा व्याज आणि दंड व्याज आकारण्यात आल्याचा संस्थेचा दावा आहे. त्यामुळे मागील 20 वर्षांत बँकेने संस्थेला प्रत्यक्ष किती कर्ज दिले, किती व्याज आकारले आणि संस्थेने आतापर्यंत किती रक्कम जमा केली, याचा स्वतंत्र व पारदर्शक हिशोब करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एकरकमी तडजोडीसाठी शासनाने मध्यस्थी करावी

सन 2019 मध्ये संस्थेचे खाते NPA झाल्यानंतर सेंट्रल बँकेच्या विभागीय कार्यालयाकडून एकरकमी समझोता योजनेअंतर्गत खाते निकाली काढण्यासाठी सूचना करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे शासनाने संबंधित बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संस्था व बँकेमध्ये योग्य ती तडजोड घडवून आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने संस्थेला नवीन पीककर्ज मिळाले नाही आणि परिणामी सभासदांनाही कर्जवाटप करता आले नाही. त्यानंतरच्या कर्जमाफी योजनांचाही लाभ मिळाला नसल्याने संस्था आणि शेतकरी सभासदांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

संस्था नामशेष होण्यापूर्वी निर्णय घ्या

“कर्जमाफीची पात्र रक्कम सेंट्रल बँकेला दिल्यास ती बँकेच्या सुरू असलेल्या वसुली प्रक्रियेत जमा होऊन उर्वरित थकीत रकमेची कार्यवाही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संस्थेचे मोठे नुकसान होऊन सहकारी संस्था नामशेष होण्याचा धोका आहे,” असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे 31 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाची तसेच 22 एप्रिल 2026 रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून कर्जमाफीची संपूर्ण पात्र रक्कम संस्थेस मिळवून द्यावी, बँकेने वसूल केलेले भागभांडवल परत करावे आणि बँकेसोबत योग्य ती तडजोड घडवून आणावी, अशी मागणी ॲड. देविदास कातळे यांनी केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी लातूर, विभागीय सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक तसेच दुय्यम निबंधक, रेणापूर यांना देण्यात आल्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis