अमरावती, 3 ऑगस्ट (हिं.स.) : राज्यात डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, त्यानिमित्ताने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. संभाव्य निवडणुकांचे संकेत मिळताच इच्छुक उमेदवार पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. मात्र आरक्षणात होणाऱ्या संभाव्य बदलामुळे अनेकांच्या राजकीय गणितांवर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक असल्याने अमरावती जिल्हा परिषदेसाठी नव्याने आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडूनही लवकरच आरक्षण प्रक्रिया जाहीर होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी राखीव जागांमध्ये कोणताही बदल होणार नसून, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि सर्वसाधारण गटातील आरक्षणात फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या आरक्षणाच्या आधारे तयारी करणाऱ्या इच्छुकांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मागील काही वर्षांपासून अमरावती जिल्हा परिषद तसेच बहुतांश पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जिल्हा परिषद व 14 पंचायत समित्यांतील 118 गणांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर इच्छुकांनी मतदारसंघात तयारीही सुरू केली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या.

आता न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शासनाने पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विविध राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र नव्या आरक्षणानंतरच पुढील रणनीती ठरविण्याची भूमिका अनेक इच्छुकांनी घेतली आहे.

जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल

काँग्रेस – 25

भाजप – 13

राष्ट्रवादी काँग्रेस – 7

शिवसेना – 3

प्रहार – 5

युवा स्वाभिमान – 3

बसपा – 1

अपक्ष – 2

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी