इस्लामाबाद, 06 ऑगस्ट (हिं.स.)।पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) विधानसभा निवडणुकीत पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पक्षाने मोठी आघाडी घेतली आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत मतमोजणीचे दोन टप्पे पूर्ण झाले असून 34 पैकी 24 जागांवर पीएमएल-एनने विजय मिळवला आहे. त्यामुळे पुढील प्रादेशिक सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग पक्षासाठी जवळपास मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

मात्र, निवडणुकीपूर्वी अनेक आठवडे आंदोलन सुरू होते. बंदी घालण्यात आलेल्या जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (जेएएसी) या संघटनेने नागरिकांना मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. तरीही मोठ्या संख्येने मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

प्रादेशिक निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते राजा शकील यांनी सांगितले की, सुरक्षा कारणांमुळे आणि मुसळधार मान्सून पावसामुळे निवडणूक तीन टप्प्यांत घेतली जात आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये 34 जागांसाठी मतदान आणि मतमोजणी पूर्ण झाली असून उर्वरित 11 जागांसाठी 10 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. राजा शकील यांच्या मते, अनेक भागांत 50 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले, तर प्रादेशिक राजधानी मुझफ्फराबादमध्ये मतदानाची टक्केवारी 56 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. आतापर्यंतच्या निकालांवरून पीएमएल-एन जवळपास दहा वर्षांनंतर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये पुन्हा सत्तेवर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विजय मिळाल्यानंतर नवाज शरीफ यांनी विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन करत याला लोकशाहीचा विजय असे संबोधले.

निवडणूक प्रचारादरम्यान जेएएसीने सातत्याने आंदोलने करत नागरिकांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते. अलीकडेच प्रादेशिक सरकारने सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा हवाला देत या संघटनेवर बंदी घातली होती. मतदानापूर्वी संघटनेच्या समर्थक आणि पोलिसांमध्ये अनेकदा झटापटी झाल्या. तरीही हिंसाचाराची शक्यता असतानाही स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मतदान केले. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आंदोलन आणि हिंसाचाराच्या वातावरणातही मोठ्या प्रमाणावर झालेले मतदान हे लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास दर्शवते.

या निवडणुकीतील सर्वात मोठा वाद 12 आरक्षित जागांवरून झाला. या जागा 1947 नंतर भारताच्या प्रशासित काश्मीरमधून विस्थापित होऊन पाकिस्तानमध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांसाठी राखीव आहेत.जेएएसीचा आरोप आहे की, या जागांमुळे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरबाहेर राहणाऱ्या लोकांना गरजेपेक्षा अधिक राजकीय प्रभाव मिळतो. त्यामुळे या आरक्षित जागा रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

मात्र, जून महिन्यात पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या जागा संविधानाने संरक्षित असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे त्या रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर सरकारचे म्हणणे आहे की, जेएएसीच्या 38 मागण्यांपैकी 36 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. केवळ आरक्षित जागांचा प्रश्न हा विधानसभा आणि घटनात्मक प्रक्रियेद्वारेच सोडवता येऊ शकतो.

सरकारने काही आंदोलकांनी निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही केला आहे. तसेच आंदोलनांमध्ये पाकिस्तान तालिबानच्या सदस्यांनी घुसखोरी केल्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे. मात्र, जेएएसीने या आरोपांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode