ढाका, 06 ऑगस्ट (हिं.स.)। बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आभासी पत्रकार परिषद घेत मोठी घोषणा केली. अटक, तुरुंगवास किंवा जीवाला धोका असला तरी आपण डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या गोटातून त्यांना आव्हान देण्यात आले. रहमान यांचे सल्लागार सय्यद मोअज्जम हुसेन अलाल यांनी, “हसीना यांचा बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असेल तर त्यांनी डिसेंबरपर्यंत वाट का पाहावी?” असा सवाल केला.
शेख हसीना यांच्या या घोषणेनंतर अवघ्या एका दिवसातच“ सय्यद मोअज्जम हुसेन अलाल म्हणाले, आता ऑगस्ट महिना आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर असे आणखी तीन महिने कशासाठी थांबायचे? त्यांनी आत्ताच बांगलादेशात यावे. त्यानंतर बांगलादेशातील जनता आणि व्यवस्था त्यांना सामोरे जाईल. त्यांचे स्वागत होईल की त्यांना तुरुंगात जावे लागेल, याचा निर्णय न्यायपालिका आणि प्रशासन घेईल,” असे अलाल म्हणाले.
अलाल यांनी शेख हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद यांच्या वक्तव्याचाही तीव्र निषेध केला. वाजेद यांनी बुधवारी “बांगलादेश हा भारताच्या पूर्व सीमेवरील आणखी एक पाकिस्तान बनला असून, परदेशी गुप्तचर संस्थांची भूमिका संशयास्पद आहे,” असे म्हटले होते.या वक्तव्याला अलाल यांनी देशविरोधी आणि आक्षेपार्ह ठरवत, “हे बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वात हस्तक्षेप करणारे आहे. आम्ही त्याचा तीव्र निषेध करतो,” असे सांगितले. वाजेद यांनी जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या संख्येबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या आकडेवारीत आणि मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत तफावत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
अलाल म्हणाले, “५ ऑगस्ट २०२४ नंतरचा बांगलादेश पूर्णपणे बदलला आहे. आता हा लोकशाही मूल्यांवर आधारित बांगलादेश आहे आणि तो जनतेच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या निर्णयानुसार चालेल. आम्ही स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारू आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही बाह्य हस्तक्षेप सहन करणार नाही.”
दरम्यान, गेल्या डिसेंबरमध्ये बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील अशांततेदरम्यान मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांप्रकरणी शेख हसीना आणि तत्कालीन गृहमंत्री असदुझ्जमान खान कमाल यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर तत्कालीन पोलीस महासंचालक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांनी सरकारी साक्षीदार बनण्यास सहमती दिल्याने त्यांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या निकालानंतर ढाकाने भारताकडे शेख हसीना आणि कमाल यांना तातडीने बांगलादेशच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. शेख हसीना सध्या भारतात वास्तव्यास आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष शेख हसीना यांच्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या संभाव्य मायदेशी पुनरागमनाकडे लागले आहे. त्या परतल्यानंतर त्यांच्याशी कसा व्यवहार केला जाईल आणि त्यांच्याविरोधातील कायदेशीर कारवाईचे भवितव्य काय असेल, याचा निर्णय बांगलादेशची नवी राजकीय आणि न्यायव्यवस्था घेणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
