नाशिक, ६ ऑगस्ट (हिं.स.) : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘बंजारा विमुक्त जाती (ए)’ प्रवर्गाचा दाखला मिळवल्याप्रकरणी उल्हासनगरचे माजी नगरसेवक विकी दर्शनसिंग लबाना यांच्यावर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नाशिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाची दिशाभूल करून खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे आणि चुकीची वंशावळ सादर केल्याचा आरोप लबाना यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात नाशिकचे अपर तहसीलदार अमोल विष्णू निकम यांनी स्वतः फिर्यादी होत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

सामान्यतः बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र अवैध ठरवून कारवाई केली जाते. मात्र, या प्रकरणात प्रशासनाने थेट फौजदारी कारवाईचा मार्ग स्वीकारला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विकी लबाना यांनी नाशिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडे ऑनलाइन अर्ज करून १७ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘बंजारा विमुक्त जाती (ए)’ प्रवर्गाचा दाखला मिळवला होता. यासाठी त्यांनी बनावट वीज बिल, वडिलांचा बनावट शाळा सोडल्याचा दाखला आणि खोटी वंशावळ सादर केल्याचा आरोप आहे.

या दाखल्याच्या आधारे त्यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेची निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. मात्र, जात पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने त्यांचा जात दाखला अवैध ठरवण्यात आला.

त्यानंतर उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. आता सरकारवाडा पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, लबाना यांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा तपास महिला पोलीस उपनिरीक्षक आंभोरे करत आहेत.

गुन्हा दाखल:- विकी दर्शनसिंग लबाना, माजी नगरसेवक, उल्हासनगर

फिर्यादी:- अमोल विष्णू निकम, अपर तहसीलदार, नाशिक

आरोप:- वीज बिल, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि खोटी वंशावळ सादर करून बंजारा (व्हीजे-ए) प्रवर्गाचा बनावट दाखला मिळवून शासनाची फसवणूक करणे.

गुन्ह्याची कलमे:- भारतीय न्याय संहिता कलम ३३६(३), ३३८, ३४०(२), ३१८(४) अंतर्गत गुन्हा दाखल.

प्रकरणाचा इतिहास: -जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनी लबाना यांचे नगरसेवकपद रद्द केले आहे.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV