यवतमाळ, 12 सप्टेंबर (हिं.स.)। गणेशोत्सव आणि दुर्गोत्सवात डीजेऐवजी बँड, बँजो तसेच इतर पारंपरिक वाद्यांना परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी शहरातील गणेश मंडळांचे शेकडो पदाधिकारी आणि बँड-बँजो व्यावसायिकांनी शुक्रवारी शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत पोलिसांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला.

ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर असून विविध सण-उत्सवांमध्ये डीजेच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शहरातील गणेश मंडळांचे पदाधिकारी तसेच डीजे, बँजो आणि बँड व्यावसायिक मोठ्या संख्येने शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. सुरुवातीला ठाणेदार नीलेश सुरडकर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे धाव घेतली.

गणेशोत्सव हा श्रद्धा, आनंद आणि सामाजिक एकतेचा उत्सव असून मंडळांकडून त्याची तयारी सहा महिन्यांपासून केली जाते. मंडप, सजावट, विद्युत व्यवस्था आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबतच बँड, बँजो व इतर वाद्यपथकांची बुकिंगही अनेक महिने आधी केली जाते. त्यासाठी संबंधित कलाकार आणि पथकांना आगाऊ रक्कम दिली जाते. यंदा अनेक मंडळांनी अकोला, अमरावती, नागपूर, छत्तीसगड, राजस्थान यांसह विविध ठिकाणांहून बँड-बँजो पथकांची बुकिंग केली आहे.

गणेशोत्सवाच्या अवघ्या काही दिवस आधी बँड-बँजोवर बंदी लागू झाल्यास मंडळांचे आर्थिक नुकसान होईल. आगाऊ दिलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता कमी असून बाहेरगावाहून येणाऱ्या पथकांनाही आर्थिक फटका बसणार असल्याचे मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे डीजेला पर्याय म्हणून बँड, बँजो व इतर वाद्यांना नियमांच्या अधीन राहून परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मात्र, पोलिसांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांबाबत कठोर भूमिका घेतली. निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित वादक तसेच मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, पोलिस ठाण्यात मोठ्या संख्येने जमाव जमा झाल्याची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अशोक थोरात आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल कोळी यांनी शहर पोलिस ठाणे गाठले. मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे भान राखावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक थोरात यांनी दिला. त्यानंतर मंडळांचे पदाधिकारी आणि व्यावसायिकांना परतावे लागले.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी