यवतमाळ, 12 सप्टेंबर (हिं.स.)।

आर्णी तालुक्यातील २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत बुधवारी तहसील कार्यालयातील सभागृहात जाहीर करण्यात आले. सभेत महिला आरक्षणासह एकूण ८१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या आरक्षण सोडतीकडे तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या गावपुढार्!यांचे लक्ष लागले होते. अनेकांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत विविध अंदाज बांधत आपापली राजकीय समीकरणे आखण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, ९ सप्टेंबरला आरक्षण जाहीर होताच काही इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या, तर काहींच्या सरपंच होण्याच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले. आर्णी तालुक्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील ६९, अनुसूचित क्षेत्रातील ८ तसेच नव्याने निर्मित झालेल्या ४ अशा एकूण ८१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी सन २०२५ ते २०३० या कालावधीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये महिला आरक्षणाचाही समावेश असून, गावनिहाय राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ५५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यापूर्वी १७ जुलै २०२५ रोजी अनुसूचित जातीसाठी ६, अनुसूचित जमातीसाठी १२ तसेच पेसाअंतर्गत ८ अशा एकूण २६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. आता उर्वरित आरक्षण जाहीर झाल्याने तालुक्यातील सर्व ८१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण स्पष्ट झाले आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आर्णी तालुक्यातील गावागावांत आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीची चर्चा रंगू लागली आहे. कोणत्या गावात, कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडले, संभाव्य उमेदवार कोण असतील आणि कोणत्या गटाचे पारडे जड राहील, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. आरक्षण सोडतीमुळे काही गावपुढा-यांच्या चेहर्!यावर आनंद दिसून येत असताना, काहींच्या चेहर्!यावर निराशा स्पष्टपणे जाणवत आहे. मात्र, आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट झाल्याने आता ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या राजकीय हालचालींना वेग येणार असून, आगामी काळात तालुक्यातील गावागावातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकंदरीत, तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण स्पष्ट झाल्याने भावी सरपंचांचे चित्र समोर आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी