सोलापूर, 12 सप्टेंबर (हिं.स.)
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दाखल असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. तसेच अत्याचारग्रस्त पीडितांना शासन नियमानुसार अर्थसहाय्य वेळेत उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी दिले.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सोलापूर यांच्या वतीने जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.पोलीस विभागाकडे तपासासाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही निऱ्हाळी यांनी दिल्या.समितीच्या अशासकीय सदस्यांना समितीची नियमावली तसेच संबंधित शासन निर्णयांची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. समितीच्या कामकाजासंदर्भात सदस्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा योग्य पद्धतीने विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.बैठकीच्या प्रारंभी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुलोचना सोनवणे यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने सविस्तर माहिती आणि विषयसूची सादर केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
