नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर (हिं.स.) : एससी-एसटी सह विशेष कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेले खटले उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय रद्द करू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एका प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एससी-एसटी कायद्यांतर्गत खटल्यात क्रिमिनल कारवाई सर्वोच्च न्यायालाय कलम 142 अंतर्गत रद्द करू शकते किंवा सीआरपीसीच्या कलम 482 चा वापर करून रद्द करता येईल. सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा याच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, प्रकरण विशेष कायद्यांतर्गत असेल तर या आधारावर गुन्हा रद्द करण्यापासून रोखता येणार नाही. उच्च न्यायालय सीआऱपीसीच्या कलम 482 अंतर्गत आणि सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 अंतर्गत खटला रद्द करु शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर न्यायालयाला एससी-एसटीचा खटला प्राथमिकदृष्ट्या खासगी वाटला किंवा कायदेशीर कारवाईचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे आढळलं तर अशावेळी कारवाई रद्द करण्यासाठी न्यायालय स्वत:ची ताकद वापरू शकते. याशिवाय दोन्ही पक्षांनी जर या प्रकरणी तडजोड केली आणि न्यायालय यावर समाधानी असेल तर खटला रद्द होऊ शकतो किंवा तो फेटाळला जाऊ शकतो.

सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या प्रकरणात दोन्ही पक्षांकडून अर्ज दाखल करण्यात आला होता की, आमची या प्रकरणी तडजोड झाली आहे. त्यामुळे एससी-एसटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेला खटला आणि कारवाई रद्द करण्यात यावी. दरम्यान, या मागणीला मध्य प्रदेश सरकारने विरोध केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तडजोडीच्या आधारावर खटला रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, एखाद्या न्यायालयाला वाटले की एससी एसटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा दिवाणी खटला आहे आणि यात पीडित व्यक्तीची जात पाहून झालेला नाही तर या प्रकरणाची सुनावणी रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

हिंदुस्थान समाचार