लासलगाव, 18 जानेवारी (हिं.स.)।केंद्र आणि राज्य शासनाने नागरिकांना स्वच्छ व नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी मोठ्यांभप्रमांवार निधी खर्च केलेला आहे. परंतु या योजनासाठी लागणाऱ्या वीज पुरवठा हा औद्योगिक दराने केलेला आहे तसेच शासनाकडून देण्यात येणारा ५०% वीज बिल परतवा जानेवारी २०२४ पासून बंद केले आहे. यामुळे या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना कायमस्वरूपी बंद पडतील की काय अशी मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.

राज्यभर अनेक प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या योजना सुरळीत चालू राहण्यासाठी वीज मिटर न लावता वीजबिलाची आकारणी हॉर्सपॉवर प्रमाणे / घरगुती दराने करावी, अशी मागणी राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा करणाऱ्या समित्याकडून केला जात आहे. पाणी पुरवठा योजनांचे विज बील आकारणी व्यावसायिक पध्दतीने करण्य़ात येत असल्याने या योजनांना घरघर लागली आहे.

तसेच या योजनांना शासनाकडुन ५० % अनुदान देण्यात येत होते. परंतु शासनाने मार्च २०२४ पासुन हे अनुदान देणे बंद केलेले आहे. थकीत विजबीलामुळे विज वितरण कंपनींकडुन वारंवार वीज पुरवठा खंडीत केला जातो. याकारणास्तव नागरीकांना नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. यामुळे ग्रामीण भागामध्ये पाणीपट्टीची वसुली करणे अत्यंत कठीण आहे. याचा सर्व भार पाणी पुरवठा योजनांवर होतो. योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांचे वेतन, लिकेजेस, मोटर पाईपलाईन दुरुस्ती आदी सर्व कामासाठी लागणाऱ्या पैशाची जुळवाजुळवी करतांना मोठी कसरत करावी लागते. ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्याचे लाभार्थी हे शेतकरी व मजूर वर्ग असल्याने त्यांचेकडून पाणीपट्टीच्या पोटी असणाऱ्या रकमेची वसुली करणे अत्यंत जिकरीचे होते. यामुळे योजना कायमस्वरुपी मृत्युशय्येवर पडण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

बंधारे / तळ्यांमध्ये पाणी असुनही वीज बीलाच्या थकबाकी पोटी विज कनेक्शन बंद केल्याने नागरीकांना कृत्रिम पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. नियमित आणि शुद्ध पाणी पुरवठा करणे पाणी पुरवठा योजना चालवीणाऱ्या समित्यांना अवघड झाले आहे. यामुळे कुत्रीम पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे. टंचाईं निवारणार्थ या योजना चालू राहणे गरजेचे आहे. पाणी योजनांना सध्या औद्योगिक दराने विज बिल आकारणी होत असल्याने त्या वारंवार बंद पडत आहे. पाणीपुरवठा ही सेवा असल्याने वीजदर औद्योगिक प्रमाणे न ठेवता घरगुती पद्धतीने किंवा हॉर्सपॉवर प्रमाणे आकारल्यास योजना सुरळीतचालणेस मदत होणार आहे. तसेच शासनाकडून पूर्वीप्रमाणेच ५०% वीज बिल परतवा देणे गरजेचे आहे. ज्यावेळेस योजनेअंतर्गत तांत्रिक कारणास्तव पाणीपुरवठा बंद होतो त्यावेळेस लाभार्थी गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. यामुळे योजनावर खर्चाचा भार पडतो.

सद्यस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या इतर योजनांचा निधी हा पाणी पुरवठा योजनाचे वीज बिल भरणा करण्यासाठी वापरला जात आहे. यामुळे गावातील विकास कामांची संख्या कमी होत आहे. विकास कामांसाठी असलेला निधी हा विज बिल भरण्यासाठी वापरला जात असल्याने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती नाराजगीचा सुर निर्माण होत आहे. वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन कट केले जाते आणि त्यामुळे गावचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो नागरिकांना नेहमी पाणी भेटत नाही त्यामुळे पाणीपट्टीची वसुली करायला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोशाला सामोरे जावे लागते. परिणामी नागरिकांकडून पाणीपट्टी भरण्यास नकार दिला जातो. नागरिकांना नियमित आणि सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी वीज वितरण कंपनीकडून हॉर्स पॉवर प्रमाणे / घरगुती दराने विज बिल आकारणी करण्यात यावी तसेच शासनाने बंद केलेले 50% विज बिल परतावा देणे चालू करणे गरजेचे आहे. जर असे झाले नाही तर राज्यातील सर्व प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

**************************************

---------------

हिंदुस्थान समाचार / CHANDRASHEKHAR SUKHDEV GOSAVI