ढाका, 15 ऑक्टोबर (हिं.स.)।बांगलादेशमध्ये पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. राजकीय अस्थिरता, हिंसाचार आणि लष्करातील अशांततेमुळे निवडणुकीची तयारी थांबली आहे.

बांग्लादेशात एकीकडे, अवामी लीग (शेख हसीना यांचा पक्ष) बंदी आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष बीएनपी (बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी) च्या तयारी दरम्यान, जमात-ए-इस्लामीने सुधारणांशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असा इशारा दिला आहे. आता, संकट सत्ताधारी पक्षाकडून लष्कराकडे वळले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार १५ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक केल्याने लष्करात खळबळ उडाली आहे. ढाका छावणीच्या आत असलेल्या एमईएस बिल्डिंग ५४ ला तात्पुरते तुरुंग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे जिथे या अधिकाऱ्यांना ठेवण्यात आले आहे. सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संपत आहे आणि सरकारला त्यांच्या कार्यकाळात कोणताही मोठा संघर्ष नको आहे. तथापि, आता परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसून येत आहे आणि फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुका सध्या अनिश्चिततेच्या स्थितीत आहेत. बांगलादेशातील अवामी लीगची नोंदणी निवडणूक आयोगाने मे २०२५ मध्ये निलंबित केली होती. वरिष्ठ नेत्यांना अटक करून आणि राजकीय क्रियाकलापांवर बंदी असूनही, पक्ष रस्त्यावर रॅली काढत राहतो.

सरकारचा दावा आहे की अवामी लीग असंबद्ध झाली आहे, परंतु जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की अशा वातावरणात निवडणुका एकतर्फी होतील. विरोधकांना संधी देण्यासाठी आता सरकारवर बाह्य दबाव वाढत आहे. बांगलादेशमध्ये हिंसाचार वाढत असून धार्मिक हिंसाचारातही वाढ झाली आहे, धार्मिक स्थळांवर (मंदिरे, मशिदी), विशेषतः हिंदू अल्पसंख्याकांच्या स्थळांवर हल्ले वाढत आहेत. गैर-सरकारी संघटना म्हणतात की देशात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे. ढाका, चितगाव आणि सिल्हेटमध्ये संघर्ष सुरूच आहेत. बांगलादेश पोलिस आणि रॅपिड अॅक्शन बटालियनला अनेकदा मदतीसाठी सैन्यावर अवलंबून राहावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष निवडणुका घेणे केवळ कठीणच नाही तर निवडणूक सुरक्षा एजन्सींसाठी एक मोठे आव्हान देखील आहे. जुलै २०२४ च्या क्रांतीतून उदयास आलेल्या जुलै राष्ट्रीय सनद (लोकशाही, सुधारणा आणि समावेश) ला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी वाढत आहे. जमात-ए-इस्लामी, नॅशनल सिटीझन्स पार्टी (एनसीपी) आणि इस्लामी आंदोलन बांगलादेश सारख्या पक्षांचे म्हणणे आहे की ते सनद लागू केल्याशिवाय निवडणूक लढवणार नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस याला लोकशाहीची किमान आवश्यकता म्हणते. दुसरीकडे, बीएनपी म्हणते की निवडणुकांची तयारी पूर्ण झाली आहे. राजकीय सहमतीशिवाय निवडणूक बांगलादेशची लोकशाही अधिक खोल संकटात टाकू शकते.या सर्व कारणांमुळे फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका निवडणूक संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode