रायगड, 22 नोव्हेंबर (हिं.स.)। राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका तसेच नगरपालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची नवी मर्यादा निश्चित केली आहे. वाढती महागाई, प्रचार साहित्याचे भाव, इंधनदर आणि प्रत्यक्ष खर्चातील वाढ यांचा विचार करून ही मर्यादा वाढवण्यात आली असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

नवीन निकषांनुसार महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना कमाल 9 लाखांपर्यंत खर्च करण्यास परवानगी असेल. रायगड जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवारांना 7.50 लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा अवघी 3.50 लाख होती. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारांना 5.25 लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.

दरम्यान, नगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मागील आठ–नऊ वर्षांपासून ही मर्यादा बदलली नव्हती. प्रत्यक्षात उमेदवारांचा खर्च यापेक्षा अधिक होत असल्याने आणि खर्च लपविण्याचे प्रकार वाढल्याची चर्चा कायम असायची. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मर्यादा वास्तववादी पातळीवर आणण्यात आली आहे. आयोगाने जेवण–नाष्ट्याचेही मार्गदर्शक दर निश्चित केले असून, चहा 8 ते 10 रुपये, नाष्टा 15 ते 25 रुपये आणि जेवण 50 ते 70 रुपये असा अंदाजित दर ठेवण्यात आला आहे.

11 ते 13 सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीत सरपंचपदासाठी 1.50 लाख तर सदस्यांसाठी 55 हजार दर ठेवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींच्या मुदती जानेवारी 2026 मध्ये संपणार असल्याने त्यांच्यासाठीही नवी खर्चमर्यादा जाहीर झाली आहे. नव्या नियमांनुसार सरपंच थेट जनतेतून निवडले जाणार असल्याने सरपंच व सदस्यांसाठी स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

15 ते 17 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीत सरपंच पदाच्या उमेदवारास 2.65 लाख आणि सदस्य पदासाठी प्रत्येकी 75 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 7 ते 9 सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीत सरपंचपदासाठी 75 हजार तर सदस्यांसाठी 40 हजार करण्यात आली आहे. नव्या मर्यादांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल तसेच उमेदवारांमधील स्पर्धा अधिक प्रामाणिक होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके