नवी दिल्ली , 3 डिसेंबर (हिं.स.)।संचार साथी ॲपवरून सुरू झालेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हा ॲप मोबाईल फोनमध्ये अनिवार्यपणे ठेवण्याचा दिलेला आदेश मागे घेतला आहे. सायबर सुरक्षा बळकट करण्यासाठी सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी ॲप प्री-इन्स्टॉल करणे अनिवार्य करण्यात आले होते, पण आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

ॲपची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असल्यामुळे ते अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता, जेणेकरून कमी जागरूक लोकांनाही सायबर सुरक्षा सहज उपलब्ध होऊ शकेल. गेल्या फक्त एका दिवसात 6 लाख लोकांनी हा ॲप डाउनलोड करण्यासाठी नोंदणी केली—जे आधीच्या तुलनेत 10 पट जास्त आहे. सरकारने सांगितले की आतापर्यंत 1.4 कोटी वापरकर्त्यांनी हा ॲप डाउनलोड केला आहे आणि रोज सुमारे 2000 फसवणुकीच्या घटनांची माहिती मिळत आहे.

दरम्यान, काँग्रेसने राज्यसभेत संचार साथी ॲपबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पक्षाचे नेते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, या ॲपच्या काही वैशिष्ट्यांमुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते, या ॲपद्वारे वापरकर्त्यांची रिअल-टाइम लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, आर्थिक व्यवहार, आणि एसएमएस व व्हॉट्सॲपवरील संवाद यांची निगरानी केली जाऊ शकते, अशी भीती आहे.

केंद्र सरकारच्या 28 नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार, सर्व मोबाईल उत्पादक कंपन्यांनी भारतात विकल्या जाणाऱ्या नवीन हँडसेटमध्ये तसेच जुन्या डिव्हाइसमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे संचार साथी ॲप प्री-इन्स्टॉल करणे अनिवार्य केले होते. आदेशात हेही स्पष्ट करण्यात आले होते की हा ॲप पहिल्यांदा फोन सुरू करताना वापरकर्त्यांना सहज दिसायला आणि उपलब्ध असायला हवा.

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बुधवार (3 डिसेंबर) रोजी लोकसभेतील प्रश्नोत्तर काळात सांगितले की संचार साथी ॲपद्वारे ना तर जासूसी शक्य आहे, ना होणार आहे. नवीन मोबाइल उपकरणांमध्ये हा ॲप प्रीलोड करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही स्पष्टता दिली. त्यांनी सांगितले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार लोकांच्या हातात अधिकार देऊ इच्छिते, जेणेकरून ते स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकतील. जनतेच्या प्रतिसादाच्या यशावर आधारित हा प्रयोग करण्यात आला आहे आणि भविष्यातही जनता जे सुचवेल, त्यानुसार सरकार बदल करण्यास तयार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode