नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर (हिं.स.)। समाजमाध्यमे आणि खोट्या बातम्यांबाबत उपस्थित झालेला मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत सांगितले. भारताच्या लोकशाहीसाठी खोट्या बातम्या धोकादायक आहेत, तसेच समाजमाध्यमे, चुकीची माहिती आणि एआय अर्थात कृत्रिम प्रज्ञेने तयार केलेल्या डीपफेक्स ( कृत्रिम प्रज्ञा वापरून तयार केलेले खोटे पण खऱ्यासारखे दिसणारे व्हिडिओ, फोटो किंवा ऑडिओ. यात एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा हालचाल बदलून खोटे दृश्य तयार केले जाते.
चुकीची माहिती पसरवणे आणि लोकशाहीला धोका निर्माण करणे यासाठीही वापरले जाऊ शकते.) यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. समाजमाध्यमांचा वापर ज्या पद्धतीने होत आहे त्यातून काही असे गट तयार झाले आहेत, जे भारताच्या राज्यघटनेचे किंवा संसदेत बनवलेल्या कायद्यांचे पालन करायला तयार नाहीत. अशा गटांवर कठोर कारवाई करण्याची आणि नियमांची आणखी मजबूत चौकट तयार करण्याची तातडीची गरज असल्याचे, त्यांनी विशद केले.
अलीकडेच काही नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार छत्तीस तासांच्या आत मजकूर काढून टाकण्याची तरतूद आहे. तसेच कृत्रिम प्रज्ञेने तयार केलेले डीपफेक्स ओळखण्यासाठी आणि त्यावर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी मसुदा नियम प्रकाशित केले आहेत आणि यावर सध्या चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. संसदीय समितीच्या कामाचे वैष्णव यांनी कौतुक केले. कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी असलेला सविस्तर अहवाल सादर केल्याबद्दल त्यांनी निशिकांत दुबे तसेच सर्व सदस्यांचे त्यांनी आभार मानले.
खोट्या बातम्या आणि समाजमाध्यमांशी संबंधित मुद्दे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे संरक्षण यांच्यातील संवेदनशील संतुलनाशी निगडित आहेत आणि सरकार हा समतोल पूर्ण संवेदनशीलतेने सांभाळत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल इंडिया उपक्रमामुळे मोठा बदल घडून आला आहे आणि तंत्रज्ञान सर्वांसाठी उपलब्ध झाले आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम मान्य केले पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. समाजमाध्यमांनी प्रत्येक नागरिकाला एक व्यासपीठ दिले आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि समाजात विश्वास वाढवण्यासाठी नियम, संस्था आणि व्यवस्था सरकार आणखी मजबूत करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
