नाशिख, 5 फेब्रुवारी, (हिं.स.)। मिळकतीचे बनावट दस्तऐवज तयार करत वारसदारांचे खोटे अंगठे, सह्या करून तब्बल आठ कोटींच्या टीडीआर फसवणूक प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावली झाली. या सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. यु.जे.मोरे यांनी तिघांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. यामुळे पोलीसांकडून संशयितांना अटक केली जाऊ शकते.

नाशिक शिवारातील सर्व्हे क्र.२७४/१/१अ/२ मधील वडिलोपार्जित मिळकतीबाबत फिर्यादी कल्पना निवृत्ती गोंदके (३२, रा.आहुर्ली) यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. यानुसार मागील वर्षी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मुख्य संशयित राजेश दत्तात्रय साळुंके, वीरेंद्र नारायण वानखेडे, संजय दत्तात्रय साळुंके यांनी न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज केला जातो. त्यावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने तिघांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावत टीडीआरचा हा मोठा घोटाळा असून यामध्ये महापालिका व महसुल खात्यातील अधिकार्‍यांच्या सहभागाची शक्यता आहे का? याबाबतही शोध घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे, अशी माहिती गोंदके यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ऍड. विवेकानंद जगदाळे यांनी दिली.सरकार पक्षाकडून ऍड. रवींद्र निकम यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात शासकीय लोकसेवकांच्या सहभागाची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु असून त्यानुसार पोलीसांकडून तपासाला दिशा दिली जात आहे. गुन्ह्यात आणखी कोणी सहआरोपी आहेत का? याचाही शोध पोलीस घेत आहेत, असे निकम यांनी यावेळी युक्तिवादात सांगितले. यामुळे आता या प्रकरणात गुंतलेल्या सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांसह सर्वांचेच धाबे दणाणले आहे. सरकारवाडा पोलीसांकडून आता तपासाला कशी गती दिली जाते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेले अनेक दिवस या फसवणूक प्रकरणाची चर्चा सुरु होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / CHANDRASHEKHAR SUKHDEV GOSAVI