इमिग्रेशन सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत
नवी दिल्ली, 27 मार्च (हिं.स.) : इमिग्रेशन आणि परदेशी लोकांबाबतचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर, विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी 28 मार्च रोजी स
अमित शाह


नवी दिल्ली, 27 मार्च (हिं.स.) : इमिग्रेशन आणि परदेशी लोकांबाबतचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर, विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी 28 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब करण्याची घोषणा केली. या विधेयकानुसार भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी प्रवाशाचे एक खाते तयार होणार आहे, याद्वारे त्या लोकांच्या येण्या-जाण्यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या लोकांचा डेटाबेस आपोआप तयार होणार आहे.

विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत भाग घेताना देशाचे गृहमंत्री अमित म्हणाले की, पर्यटक म्हणून किंवा शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्यांचे स्वागत करण्यास सरकार तयार आहे. पण जे धोका ठरू शकतात अशा लोकांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल यावर त्यांनी भर दिला. सरकार फक्त अशाच लोकांना रोखेल ज्यांचा भारताला भेट देण्याचा हेतू दूषित आहे. याबरोबरच त्यांनी देश हा धर्मशाळा नाही असेही वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी केले. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरतील अशांना देशात प्रवेश दिला जाणार नाही. देश म्हणजे ‘धर्मशाळा’ नाही. जर कोणी देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी देशात येत असेल तर त्यांचे नेहमीच स्वागत आहे, असेही शाह यावेळी सांगितले. म्यानमार आणि बांगलादेशातून आलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी लोकांच्या भारतात बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावर देखील अमित शहा यांनी भाष्य केले. वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेणार्‍या अशा लोकांचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे देश असुरक्षित झाला आहे असेही शहा म्हणाले. जर भारतात अशांतता निर्माण केली तर घुसखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

इमिग्रेशन अँड फॉरेन्सर बिल, 2025 नुसार जर कोणी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा घेऊन भारतात प्रवेश केला किंवा भारतात वास्तव्य केले किंवा देश सोडून जात असेल तर त्याला सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 10 लाखांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

तसेच या प्रस्तावित कायद्यात, हॉटेल्स, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांना परदेशी व्यक्तींबद्दल माहिती देणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून नियोजित काळापेक्षा जास्त भारतात वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांबद्दल माहिती मिळू शकेल.जो कोणी परदेशी व्यक्ती भारतातील कोणत्याही भागात वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा आणि इतर प्रवासासंबंधीचे कागदपत्र किंवा देशातील कायदे तसेच प्रवासासंबंधी घालून दिलेले कुठलेही नियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन करून प्रवेश करेल, त्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande