चंद्रपूर, 27 एप्रिल (हिं.स.)।

राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द पध्दतीने लोकसेवा देता याव्या यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' लागू केला आहे. यामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. हा अधिनियम २८ एप्रिल २०१५ रोजी अंमलात आला असून राज्यात हा दिवस सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. दरम्यान महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा कायदा राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.

या कायद्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर आहे. हा अधिनियम कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीनुसार पात्र असलेल्या व्यक्ती, लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि स्थानिक संस्था यांना लागू होतो. तसेच या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवांसाठी हा कायदा बंधनकारक आहे.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत लोकसेवा पुरवणे आहे. यासोबतच, लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तीची पात्रता संबंधित कायद्यातील नियमांनुसार ठरविली जाते. विशेष म्हणजे, या कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवा मिळवण्यासाठी केवळ महाराष्ट्रात राहणारे नागरिकच नव्हे तर कोणताही व्यक्ती या सेवांचा लाभ घेऊ शकतो. एखादा परदेशी नागरिक कोणत्याही अधिसूचित सेवेसाठी पात्र असेल, तर तोदेखील या कायद्यानुसार सेवा प्राप्त करू शकतो.

सध्या या अंतर्गत ४८६ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. सेवेचा अधिकार म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या वेळेत लोकसेवा मिळवण्याचा हक्क. सार्वजनिक प्राधिकरणात शासनाचे विभाग, विविध सरकारी संस्था, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या अशासकीय संघटनांचा समावेश होतो. प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्याची आणि नियमांची प्रत 'आपले सरकार' पोर्टल किंवा 'आरटीएस महाराष्ट्र' मोबाईल ॲपवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते.

सार्वजनिक प्राधिकरणाची भूमिका:

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अधिसूचित सेवा आणि त्यासंबंधीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. यासाठी, राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येते. प्राधिकरणाने पुरविलेल्या लोकसेवांची यादी, त्यासाठी लागणारा वेळ, आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क, पदनिर्देशित अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांचे तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतात. ही माहिती प्रदर्शित केली नाही, तर मुख्य आयुक्त किंवा संबंधित आयुक्त स्वतः दखल घेऊन कारवाई करू शकतात.

लोकसेवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे कमी करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.

अर्ज कुठे करावा?

लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदाराने पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' वरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. प्रत्येक विशिष्ट सेवेसाठी अर्ज करण्याचा नमुना वेगळा असतो. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात, 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मध्ये आणि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.

ऑनलाईन अर्ज सुविधा

'आपले सरकार सेवा पोर्टल' (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) हे विविध विभागांच्या लोकसेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठ आहे. जे नागरिक स्वतःहून अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्यभरात ३२००० हून अधिक 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' (ASSK) कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, 'आरटीएस महाराष्ट्र' नावाचे मोबाईल ॲपदेखील वापरकर्त्यांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर - UIN) मिळतो, ज्यामुळे अर्जाच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होते.

जर एखाद्या पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती व्यक्ती प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. प्रथम अपील अर्ज सेवा नाकारल्याच्या किंवा विहित कालमर्यादा संपल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत दाखल करता येतो. मात्र, जर अर्जदाराकडे वेळेत अपील न करण्याचे योग्य कारण असेल, तर प्रथम अपील प्राधिकरण आणखी ९० दिवसांपर्यंत विलंब माफ करून अपील स्वीकारू शकते.

अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला प्रत्यक्ष, नोंदणीकृत पोस्टाने, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते.

आपले सरकार सेवा केंद्रांबाबत माहिती :

'आपले सरकार सेवा केंद्रे' ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त केंद्रे आहेत, जी नागरिकांना सार्वजनिक सेवा मिळवण्यासाठी मदत करतात. ही केंद्रे तहसील, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि काही खाजगी ठिकाणीही उपलब्ध आहेत. ही केंद्रे केवळ ग्रामीण विकास विभागाच्याच नव्हे, तर पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व विभागांच्या सेवा पुरवतात.

लोकसेवेत कसूर झाल्यास कारवाई:

या अधिनियमात लोकसेवा पुरवण्यात किंवा अपीलांवर निर्णय घेण्यात अधिकाऱ्यांकडून कसूर झाल्यास दंडात्मक कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे.

पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावरील दंड: जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित वेळेत योग्य कारणाशिवाय लोकसेवा दिली नाही, तर त्याच्यावर कमीतकमी ₹ ५०० ते कमाल ₹ ५,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रथम अपील प्राधिकारी सुनावणीनंतर हा दंड लावू शकतात.

वारंवार लोकसेवा देण्यात दिरंगाई झाल्यास किंवा अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. 'वारंवारचा कसूरदार' म्हणजे ज्या अधिकाऱ्याने एका वर्षात त्याच्याकडील एकूण पात्र प्रकरणांपैकी दहा टक्के प्रकरणांमध्ये कसूर केली आहे.

नागपूर महसूल विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अभय यावलकर, आयएएस (निवृत्त) आहेत. महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे नागपूर येथील कार्यालय सिविल लाईन्स येथील प्रशासकीय इमारत क्रमांक दोनमध्ये कार्यरत असून तेथील दूरध्वनी ०७१२-२९९६६०५ असून मेल आयडी crtsnagpur@maharashtra.gov. in व crtsnagpur@gmail.com आहे. नागरिकांनी याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी देखील आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून या कायद्याचा योग्य वापर केल्यास त्यांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे लोकसेवा मिळू शकेल असे सूत्रांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव