धुळे, 2 जून (हिं.स.)

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गत सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षांत कांदाचाळ, लसूण साठवणूक गृह घटकांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावे, असे आवाहन नाशिक विभागीय कृषि सहसंचालक सुभाष काटकर यांनी केले आहे.

राज्यात कांदा पिकाचे उत्पादन मोठया प्रमाणात होत असून शेतकरी सर्वसाधारणपणे कांदा जमिनीवर पसरवून ठेवून किंवा स्थानिकरित्या तयार केलेल्या चाळीमध्ये कांद्याची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा सडून मोठया प्रमाणात नुकसान होते. तसेच कांद्याची प्रत व टिकाऊपणा यावरही विपरीत परिणाम होतो. शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणीमुळे कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखली जाऊन शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळत असल्याने कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गत सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षांमध्ये कमी खर्चाचे कांदाचाळ लसूण साठवणूक गृह या घटकांचे मापदंड सुधारित करण्यात आले असून 5 ते 25 मे.टन, 25 ते 500 मे.टन व 500 ते 1000 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळी, लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी क्षमतेनुसार अनुदान अनुज्ञेय आहे. या घटकांचा प्रकल्प खर्च रु. 30 लाखापेक्षा जास्त झाल्यास बँक कर्ज अनिवार्य असून अर्थसहाय्य हे बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरुपात देय राहील.

कांदाचाळ / लसूण साठवणूक गृहासाठी अनुदान मर्यादा

कमी खर्चाचे कांदाचाळ, लसूण साठवणूक गृहासाठी 7 हजार प्रति मे.टन खर्च मर्यादा. सर्वसाधारण व अनुसूचित क्षेत्राकरिता 5 ते 1000 मे.टन क्षमतेसाठी यथा प्रमाणाआधारे ग्राहय भांडवली खर्चाच्या 50 टके पुढील तपशिलाप्रमाणे 5-25 रु. 10 हजार प्रति मे.टन, 25-500 रु. 8 हजार प्रति मे.टन, 500 -1000 रु. 6 हजार प्रति मे.टन अनुदान राहील.

पात्रता

शेतकऱ्याने योजनेतंर्गत अर्ज करताना त्याच्या स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. 7/12 वर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे कांदापिक असणे बंधनकारक राहील. या योजनेचाल लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ, नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल.

तरी कांदाचाळ / लसूण साठवणूक गृहासाठी घटकांचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावे. अधिक माहितीसाठी मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन नाशिक विभागीय कृषि सहसंचालक काटकर यांनी केले आहे.

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर