नंदुरबार, 2 जून (हिं.स.) मुख्यमंत्री यांच्या 150 दिवसीय सहज आणि सोप्या जीवनशैली (ईज ऑफ लिव्हिंग) उपक्रमांतर्गत सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, आता या प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या सुनावण्या ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी कळविले आहे.

या अंतर्गत मुख्यतः अक्कलकुवा, धडगाव आणि तळोदा या तीन दुर्गम तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्तांना आता

सुनावणीसाठी 80 ते 90 किलोमीटरचा प्रवास करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. या भागातील नागरिक

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून, वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि वेळेचा अपव्यय लक्षात घेता ऑनलाईन

सुनावणीची सुविधा ही त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

या नवीन सुविधेमुळे दावेदारांना आपल्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयातच ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी

होता येणार आहे. सुनावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तहसील कार्यालयातील निवासी नायब

तहसीलदार यांच्याकडे सादर करता येतील. सुनावणी दरम्यान दावेदारांच्या स्वाक्षऱ्या किंवा अंगठ्यांचे नमुने

स्वतंत्र कागदावर घेऊन त्याच दिवशी संबंधित कागदपत्रांसह अपर जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प

कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच, प्रत्येक दावेदारास तहसील कार्यालयामार्फत रीतसर नोटीस

बजावण्यात येईल व तहसील कार्यालयातच ऑनलाईन सुनावणीसाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून

देण्यात येणार आहे.

प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या सोयीसाठी व प्रशासनाच्या जवळीकासाठी उचललेले हे पाऊल या ईज ऑफ लिव्हिंग

संकल्पनेला योग्य न्याय देणारे ठरणार आहे.

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर