ओटावा, 31 जुलै (हिं.स.)। फ्रान्स आणि ब्रिटनप्रमाणेच कॅनडाही पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी बुधवारी(दि.३०) केली. ही मान्यता सप्टेंबर २०२५ मध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत औपचारिकपणे दिली जाईल. यासह, कॅनडा हा फ्रान्स आणि ब्रिटननंतर पॅलेस्टाईनला अलिकडेच मान्यता देणारा तिसरा जी७ देश बनला आहे.

पंतप्रधान कार्नी यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी काही अटीही घातल्या आहेत. यामध्ये पुढील वर्षी निवडणुका घेणे बंधनकारक असेल, जे २००६ नंतर पहिल्यांदाच असेल, हमासला निवडणुका आणि प्रशासनात कोणताही सहभाग राहणार नाही. (हमास ही एक दहशतवादी संघटना मानली जाते) , पॅलेस्टिनी राज्याचे निशस्त्रीकरण, म्हणजेच शस्त्रे आणि लढाऊ क्षमतांपासून मुक्त क्षेत्र तयार केले जाईल. या अटींचा समावेश आहे.

कार्नी म्हणाले की त्यांनी पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी थेट बोलले आहे आणि या अटींवर सहमती झाली आहे. ते म्हणाले की गाझामध्ये जे घडत आहे ते मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यासारखे आहे.त्यांनी इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांना मदत साहित्य पोहोचवू न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

कॅनडाने पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला ६३ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम भविष्यात राज्याची रचना तयार करण्यासाठी वापरली जाईल. यासोबतच कॅनडाने १९० कोटी रुपयांची मानवतावादी मदत देण्याची घोषणा केली आहे.या प्रक्रियेत, गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचावी यासाठी कॅनडा जॉर्डन आणि इतर प्रादेशिक देशांकडून मदत घेत आहे.

दरम्यान, इस्रायलने कॅनडाच्या घोषणेचा तीव्र निषेध केला आहे. कॅनडातील इस्रायली राजदूत इद्दो मोएद म्हणाले, हे दहशतवाद्यांना बक्षीस देण्यासारखे आहे. यामुळे आपल्यावरील दबाव वाढेल, परंतु आपण या दबावापुढे झुकणार नाही.

इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे गाझामधील युद्धबंदी आणि ओलिसांच्या सुटकेच्या प्रयत्नांना नुकसान होईल.

कॅनडाच्या विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षानेही या निर्णयावर टीका केली. ७ ऑक्टोबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या निर्णयामुळे चुकीचा संदेश जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान पक्षाने इस्रायलला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. मार्क कार्नी यांच्या लिबरल पक्षातही या मुद्द्यावर मतभेद आहेत. काही खासदार इस्रायलला पाठिंबा देतात, तर काही पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची मागणी करत होते.अलीकडेच, २०० हून अधिक माजी कॅनेडियन राजदूत आणि राजदूतांनी एक पत्र प्रकाशित करून सरकारला पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचे आवाहन केले.

गाझा पट्टीत इस्रायल आणि हमास यांच्यात गेल्या दोन वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. पाणी आणि अन्नाची कमतरता आणि निर्वासित छावण्यांवरील हल्ल्यांमुळे तेथे मानवीय संकट अधिकच बिकट झाले आहे. यामुळे इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय दबाव सतत वाढत आहे. गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, आतापर्यंत ६० हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी ८९ मुलांसह १५४ लोकांचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode