कोलंबो, 12 सप्टेंबर (हिं.स.)।श्रीलंकेत उपराष्ट्रपतींच्या सर्व सुविधा काढून घेणारा नवीन कायदा पारित केला आहे. या कायद्याचे नाव राष्ट्रपतींचा हक्क (रद्द करणे) कायदा असे आहे. यानुसार, माजी राष्ट्रपतींना सरकारी निवासस्थान, मासिक भत्ता, सुरक्षा कर्मचारी, वाहन, सचिवालय सुविधा आणि इतर फायदे मिळणे बंद झाले आहे. आता देशातील सर्व माजी राष्ट्रपतींना सरकारी निवासस्थान रिकामे करावे लागणार आहे. माजी राष्ट्रपती चंद्रिका कुमार तुंगा यांनाही सरकारी निवासस्थान सोडावे लागणार आहे, त्यांनी सध्याच्या सरकारकडून काही वेळ मागितला आहे. त्या २ महिन्यांत त्यांचे घर रिकामे करणार आहेत.

श्रीलंकेत मागील वर्षीच निवडणुका झाल्या आहेत. अनुरा कुमार यांनी निवडणुकी दरम्यान माजी राष्ट्रपतींवर होणाऱ्या खर्चाला ब्रेक लावणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला श्रीलंकेच्या जनतेने पाठिंबा दिला होता, आता या सरकारने नवीन कायदा पारित करुन माजी राष्ट्रपतींवर होणाऱ्या खर्चाला ब्रेक लावला आहे.

राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी या विधेयकावर काम सुरू केले. श्रीलंकेच्या सरकारी आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये माजी राष्ट्रपतींच्या दिखाव्यासाठी सरकारी तिजोरीतून ११ अब्ज श्रीलंकेचे रुपये खर्च करण्यात आले. जुलै २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले आणि ३१ जुलै रोजी राजपत्रात प्रकाशित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने राजपक्षे कुटुंबाचे आव्हान फेटाळून लावले आणि ९ सप्टेंबर रोजी बहुमताने ते मंजूर केले. संसदेने १० सप्टेंबर रोजी १५१-१ च्या मतांनी ते मंजूर केले.

११ सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांनी सरकारी निवासस्थान सोडले. राजपक्षे आता कोलंबोपासून १९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तंगाल्ले येथे राहणार आहेत. या ठिकाणापासून त्यांनी १९७० मध्ये आपल्या राजकारणाची सुरुवात केली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode