काठमांडू, 14 सप्टेंबर (हिं.स.)।नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशिला कार्की यांनी ९ सप्टेंबर रोजी काठमांडूसह संपूर्ण देशात झालेल्या जाळपोळ, हत्या, हिंसा आणि लुटमार प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावलेल्या तरुणांना, नेपाळ सरकारने ‘शहीद’चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मृतांच्या कुटुंबीयांना १०-१० लाख नेपाळी रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल, तसेच जखमींच्या उपचाराचा पूर्ण खर्च नेपाळ सरकार उचलेल, अशीही घोषणा पंतप्रधान कार्की यांनी केली.
सिंह दरबार येथे त्यांनी पंतप्रधान पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानिमित्त त्यांनी सांगितले की, जेन झेड आंदोलनच्या आडून जे काही कृत्य घडले, ते एक सुनियोजित कट होता. सरकारी आणि खासगी मालमत्तांवर हल्ले, आगीच्या घटना, लुटमार या घटनांचे स्वरूप नैसर्गिक आंदोलनासारखे नव्हते.
कार्की म्हणाल्या की, “ज्या पद्धतीने ठरवून, ओळख करून देऊन, लोकांची घरं आणि मालमत्ता जाळण्यात आली, तो तरुण आंदोलनकर्त्यांचा स्वाभाविक संताप नव्हता.” त्यांनी यामध्ये सहभागी असलेल्या अनेक गटांची ओळख पटली असल्याचे सांगितले. तसेच, या संपूर्ण घटनेची न्यायिक चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे जाहीर केले.
कार्की म्हणाल्या की, “अशा प्रकारच्या उद्दंडपणाला कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरवता येणार नाही.”त्या पुढे म्हणाल्या, “लोकांच्या खासगी घरी, दुकानांमध्ये, हॉटेल्समध्ये, कारखान्यांमध्ये लागलेली आग आणि लुटीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.” नेपाळची आर्थिक स्थिती आधीच अत्यंत बिकट अवस्थेत होती, आणि या घटनेमुळे तर आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा आघात झाला आहे.
कार्की यांनी असेही सांगितले की, नेपाळचे नागरिक स्वतःच्या हिंमतीवर या संकटातून सावरू शकतात. त्यांनी उद्योग क्षेत्राच्या धैर्याचे कौतुक करताना म्हटले, अशा कठीण परिस्थितीत त्यांनी जसे धैर्य दाखवले, ते खरंच कौतुकास्पद आहे.
८ सप्टेंबर रोजी सत्तांतराच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावलेल्या तरुणांना, नेपाळ सरकारने ‘शहीद’चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सिंह दरबारमध्ये कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सुशिला कार्की यांनी भाषणात सांगितले की, “हे माझे पहिले अधिकृत निर्णयपत्र आहे, ज्यावर मी सही केली आहे.” त्यांनी याचीही घोषणा केली की, मृतांच्या कुटुंबीयांना १०-१० लाख नेपाळी रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल, तसेच जखमींच्या उपचाराचा पूर्ण खर्च नेपाळ सरकार उचलेल. जे लोक मृत झाले आहेत, त्यांच्या शवांच्या गावी पोहोचवण्याची जबाबदारी देखील सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नेपाळमध्ये ७०० ते १००० हून अधिक लहान-मोठ्या इमारतींची तोडफोड झाली. ३० हून अधिक पोलिस ठाण्यांमध्ये तोडफोड झाली. ५००० हून अधिक वाहने जाळण्यात आली. इंजिनियरांच्या एका पथकाकडून संपूर्ण इमारतींचे मूल्यांकन सुरू आहे.
सुशिला कार्की यांनी तोडफोड करणाऱ्यांविरुद्ध तपासाचे आदेश दिल्याचे स्थानिक नागरिक आणि इतर घटकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, हे आंदोलन नव्हते, तर एक पूर्वनियोजित योजना होती. वकिलांची संस्था (अधिवक्ता संघ) पूर्णतः आगीने नष्ट झाली आहे, आणि वकिल आपले शिल्लक साहित्य वाचवण्यासाठी कार्यालयात पोहोचले आहेत.
नेपाळमधील जेन जी आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्यांची संख्या ७२ वर पोहोचली आहे.मुख्य सचिव एक नारायण आर्याल यांनी पंतप्रधान सुशिला कार्की यांच्या कार्यभार स्वीकार कार्यक्रमात ही माहिती दिली.त्यांनी सांगितले की, या आंदोलनात ५९ प्रदर्शनकर्ते,१० कैदी आणि ३ सुरक्षा कर्मचारी
असे एकूण ७२ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode