नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर (हिं.स.) बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेच्या वैधतेवर अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय निवडणूक आयोग, एक संवैधानिक संस्था, बिहार एसआयआर प्रक्रियेतील कायदा आणि अनिवार्य नियमांचे पालन करत आहे असे आम्हाला वाटते. जर आम्हाला बिहार एसआयआरच्या कोणत्याही टप्प्यावर भारतीय निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेल्या पद्धतीमध्ये काही बेकायदेशीरता आढळली तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, बिहार एसआयआरवर तुकड्यांमध्ये मते देता येणार नाहीत. अंतिम निर्णय संपूर्ण भारताला लागू असेल.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने एसआयआर प्रक्रियेविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने एक संवैधानिक अधिकारी असल्याने, एसआयआर आयोजित करताना कायद्याचे आणि अनिवार्य नियमांचे पालन केले आहे असे गृहीत धरले जात आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर कोणताही तपशीलवार मत देण्यास नकार दिला आणि स्पष्ट केले की, त्यांच्या अंतिम निर्णयाचा एसआयआर प्रक्रियेवर संपूर्ण भारतावर परिणाम होईल.

देशभरात मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणासाठी निवडणूक आयोगाला अशीच प्रक्रिया करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. पण खंडपीठाने ७ ऑक्टोबर रोजी बिहार एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध याचिकाकर्त्यांना अखिल भारतीय एसआयआरवर युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला बिहार एसआयआरमध्ये १२ व्या विहित दस्तऐवज म्हणून आधार कार्ड समाविष्ट करण्याचे निर्देश देणारा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली. ८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा राहणार नाही आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी मतदाराने सादर केल्यावर निवडणूक आयोग त्याची सत्यता पडताळू शकतो.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे