परभणी, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने राज्यात कृत्रिम वाळू वापरण्यासाठी धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार, नैसर्गिक वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नदीच्या वाळूचा वापर कमी करून नदयाच्या पर्यावरणावरील प्रतिकुल परिणाम कमी करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. सेलू तालुक्यातील नवउद्‌योजक आणि नागरिकांना कृत्रिम वाळू उत्पादन युनिट सुरु करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

या संदर्भात, शासनाने विविध प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये एम-सॅंड (कृत्रिम वाळू) युनिट्‌सना उ‌द्योगाचा दर्जा दिला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पहिल्या 50 महाराष्ट्रातील अधिवासाच्या संस्थांना व्यक्तीना एम-सँड यूनिट स्थापन करण्यासाठी उ‌द्योग विभागाच्या सवलती लागू असतील 100 टक्के एम-सँड उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सना प्रति ब्रास रु. 400 इतकी सवलत दिली जाईल, जमिनीची उपलब्धताः एम-सँड युनिट उभारणीसाठी खाणपट्‌ट्‌याकरिता पाच एकरपर्यंत शासकीय किंवा खाजगी जागा सक्षम प्राधिका-यांकडून मंजूर केली जाईल. एम-सेंड उत्पादन युनिट सुरु करण्यासाठी संगणक 'महाखनिज, या प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करून व्यापारी परवाना घेणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, उदयोग आधार किंवा जिल्हा उद्‌योग केंद्र नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. उत्पादित मालाची करण्यासाठी वाहतूक 'महाखनिज प्रणालीमार्फत वाहतूक परवाना किंवा दुय्यम वाहतूक पास घेणे आवश्यक आहे. तसेच, गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक असून, त्यांची नोंद महाखनिज प्रणालीवर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी, इच्छुक उद्‌योजक आणि नागरिकांनी तहसीलदार कार्यालय, सेलू येथे संपर्क साधावा, शासनाच्या या धोरणाचा लाभ घेऊन सेलू तालुक्याच्या विकासात हातभार लावावा असे आवाहन सेलूचे तहसीलदार डॉ. शिवाजी मगर यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis