लातूर, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप), राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनांसाठी सन 2025-26 या वर्षासाठी नवीन अर्ज भरण्यासाठी 30 जून 2025 पासून महाडीबीटी पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. सन 2023-24 साठी रिअप्लाय करण्यासाठी सन 2024-2025 या वर्षासाठी शैक्षणिक वर्षासाठी 30 सप्टेंबर, 2025 अंतिम मुदत देण्यात आलेली आहे.

8 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार संबंधित महाविद्यालयात राबविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्कांची मंजुरी, विद्यापिठांमार्फत दिली जाणारी इतर शुल्काची मंजूरी व शैक्षणिक विभाग, शासकीय यंत्रणा यांचेकडून घेण्यात येणारी मंजूरी या सर्व बाबींची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपीक कर्मचारी यांची असल्याने या कामकाजास प्राधान्य द्यावे.

महाविद्यालयामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समान संधी केंद्रांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत अडचणी सोडवाव्यात. विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करून निर्धारित वेळेत शिष्यवृत्ती अर्ज नोंदणी पूर्ण करावी. सर्व प्राचार्य, कर्मचारी व विद्यार्थी यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरून मंजुरीसाठी समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाकडे विहीत मुदतीत ऑनलाईन सादर करावेत. महाविद्यालय स्तरावर अथवा विद्यार्थी लॉगीनवर अर्ज प्रलंबित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी आर्थिक जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील, असे समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांनी कळविले आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटीवर यापूर्वी आधार संलग्नित युजर आयडी तयार करुन अर्ज भरलेले आहेत. त्यांनी नवीन नॉन-आधार युजर आयडी तयार करु नये. नवीन नॉन-आधार युजर आयडीवरुन अर्ज नुतनीकरण केल्यास व एकापेक्षा जास्त युजर आयडी तयार केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी व महाविद्यालयांची राहील, असे समाज कल्याण सहायक आयुक्त यादव गायकवाड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis