काठमांडू, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)।नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या मंत्रिमंडळाने पहिला निर्णय घेतला असून, १७ सप्टेंबर रोजी नेपाळमध्ये राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे . हा दुखवटा ‘जेन-जी’ आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांच्या सन्मानार्थ जाहीर करण्यात आला आहे.या दिवशी संपूर्ण देशात ध्वज अर्ध्यावर उतरवला जाईल, तसेच परदेशातील सर्व नेपाळी दूतावासांमध्येही ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्की मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार, हिंसाचारात ठार झालेल्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. याआधी पंतप्रधान कार्की यांनी १० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती, पण आता ती वाढवून १५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

कार्यवाहक पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारताच सुशीला कार्की यांनी राष्ट्राला प्रथमच संबोधित केले. त्यांनी सांगितले की, “सत्तेची सूत्रे हातात आली आहेत तेव्हा याचा अभिमान वाटण्याऐवजी, मी ही एक मोठी जबाबदारी समजते आणि ती सर्वांच्या सहकार्याने पार पाडेन.” देशात २७ तास चाललेल्या हिंसक आंदोलनाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, “या आंदोलनामुळे नेपाळचं मोठं नुकसान झालं आहे आणि अशा प्रकारची लूटमार देशाच्या इतिहासात प्रथमच पाहायला मिळाली आहे.”

नेपाळमध्ये आंदोलन आणि हिंसाचाराची आग अजून शमलेली नसतानाच, सुशीला कार्की यांनी केवळ सत्ता स्वीकारली नाही, तर नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून इतिहासात आपलं नावही कोरलं आहे. रविवारी घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयात कार्की यांनी जाहीर केलं की, “या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व तरुणांना अधिकृतपणे ‘शहीद’ घोषित करण्यात येईल. सरकार त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करेल आणि जखमींनाही आवश्यक ती मदत केली जाईल.”

कार्की म्हणाल्या, “शाळा किंवा कॉलेजला जाणाऱ्या मुलांना गमावलेल्या कुटुंबांचे दु:ख मी मनापासून समजते. या शहीदांच्या कुटुंबांना १० लाख नेपाळी रुपयांची मदत दिली जाईल.” मीडिया रिपोर्टनुसार, सर्व मंत्रालयांना आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थानिक मीडियानुसार, या आंदोलन आणि हिंसाचारात एकूण ७२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode