गडचिरोली., 16 सप्टेंबर (हिं.स.) ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' सुरू करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात या अभियानाचा शुभारंभ १७ सप्टेंबर, २०२५ रोजी गडचिरोली तालुक्यातील दिभना ग्रामपंचायत येथे आयोजित ग्रामसभेत होणार आहे.

या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना सन 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार स्तरांवर ५ लाख ते ५ कोटी रूपयांच्या प्रथम पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.

अभियानाचे उद्दिष्ट आणि मुख्य घटक

हे अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर, २०२५ या कालावधीत राबवले जाणार आहे. या कालावधीत, खालील आठ मुख्य घटकांवर केलेल्या कामगिरीच्या आधारे गुणांकन करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल:

सुशासन युक्त पंचायतराज: लोकाभिमुख आणि सक्षम पंचायत प्रशासन तयार करणे.

सक्षम पंचायत: स्वनिधी, CSR आणि लोकवर्गणीतून पंचायतराज संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे.

जल समृद्धी, स्वच्छ व हरित गाव: गावांमध्ये जलसंवर्धन, स्वच्छता आणि हरित वातावरण निर्माण करणे.

मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि इतर योजनांचा प्रभावी वापर करणे.

गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण: गावातील विविध संस्थांना अधिक बळकट करणे.

उपजीविका विकास, सामाजिक न्याय: उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे.

लोकसहभाग व श्रमदानातून लोकचळवळ: लोकांच्या सहभागातून आणि श्रमदानातून गावाच्या विकासासाठी चळवळ उभी करणे.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम: अभिनव कल्पना आणि उपक्रम राबवणे.

पुरस्कार आणि बक्षिसाची रक्कम

या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना आकर्षक पुरस्कार दिले जातील.

ग्रामपंचायतींसाठी पुरस्कार: प्रथम पुरस्कार: ₹१५ लाख., द्वितीय पुरस्कार: ₹१२ लाख., तृतीय पुरस्कार: ₹८ लाख. दोन विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी ₹ ५ लाख.

जिल्हास्तरीय पुरस्कार:- प्रथम पुरस्कार: ₹५० लाख., द्वितीय पुरस्कार: ₹३० लाख., तृतीय पुरस्कार: ₹२० लाख.

विभागस्तरीय पुरस्कार: - प्रथम पुरस्कार: ₹१ कोटी., द्वितीय पुरस्कार: ₹८० लाख., तृतीय पुरस्कार: ₹६० लाख.

राज्यस्तरीय पुरस्कार:- प्रथम पुरस्कार: ₹५ कोटी., द्वितीय पुरस्कार: ₹३ कोटी., तृतीय पुरस्कार: ₹२ कोटी.

तसेच पंचायत समितीसाठी विभागीय स्तरावर प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख व तृतीय ६० लाख तर राज्यस्तरावर २ कोटी, १.५ कोटी व 1.25 कोटींचे पुरस्कार निश्चित केले असून जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरीय प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी व तृतीय २ कोटींचा प्रोत्साहन निधी ठेवण्यात आला आहे.

मूल्यमापन आणि निवड प्रक्रिया

या अभियानासाठी गट विकास अधिकारी त्यांच्या तालुक्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतील. ग्रामपंचायतींनी सादर केलेल्या स्वमूल्यांकन प्रस्तावांचे तालुकास्तरीय समितीमार्फत मूल्यांकन केले जाईल, त्यानंतर जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर निवड प्रक्रिया पार पडेल.

तालुकास्तरीय मूल्यांकन: ११ जानेवारी ते २६ जानेवारी., जिल्हास्तरीय मूल्यांकन: २८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी, विभागस्तरीय मूल्यांकन: १७ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारी., राज्यस्तरीय मूल्यांकन: संपूर्ण मार्च महिना.

बक्षिसासोबतच गावाच्या विकासासाठी अभियानात सहभाग घ्या

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान'च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या बक्षिसासोबतच गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामस्थाने या अभियानात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond