वॉशिंग्टन, 4 सप्टेंबर (हिं.स.)।राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी मागील महिन्यात भारतावर ५०% परस्पर कर लावला होता, ज्यावर अमेरिकेच्या “यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट”ने हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. मात्र आता ट्रंप प्रशासनाने न्यायालयात सांगितले आहे की, युक्रेनमध्ये शांततेसाठी भारतावर कर लावणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर अमेरिका व्यापार तूटच्या संकटाला सामोरे जाऊ शकतो, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रंप प्रशासनाने सांगितले आहे की, “जगात शांततेसाठी भारतावर कर लावणे आवश्यक होते. जर असे केले नसते, तर परिस्थिती बिघडली असती. हा निर्णय आर्थिक संकटकाळात संरक्षण करणाऱ्या ढालीसारखा ठरला आहे.”

प्रशासनाकडून सांगितले गेले की, “रूस-युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांसोबतच, अमेरिकेला आर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी हा टॅरिफ लावण्यात आला. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या व्यापार तुटीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. जर हा टॅरिफ हटवण्यात आला, तर देशाला 1.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचा आर्थिक फटका बसू शकतो.”

हेही लक्षात घ्या की, अमेरिकेने व्यापार तुटीचे कारण देत भारतावर प्रथम २५% टॅरिफ लावले होते. त्यानंतर, भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याच्या मुद्द्यावर आणखी २५% कर भारताच्या निर्यातीवर लावण्यात आला होता.

तरीही ट्रंप यांच्या या निर्णयाचा भारताच्या जीडीपीवर फारसा परिणाम झाला नाही. देशाने वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८% वाढ दर नोंदवला असून, भारत आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode