तिरुअनंतपुरम, 12 जानेवारी (हिं.स.) : केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंदिर मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. हा सल्ला सबरीमला येथील सोन्याच्या चोरीप्रकरणी दाखल जामीन अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. सध्या कर्तव्यातील निष्काळजीपणाबाबत केवळ शिस्तभंगाची कारवाई होते, फौजदारी कारवाई होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी मंदिर मालमत्तांमध्ये होणारी अफरातफर रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी असलेल्या कायद्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी मौखिक निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारला मंदिर मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी व्यापक कायदा करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले. या कायद्यात कर्तव्यपालनातील निष्काळजीपणा तसेच निधीच्या अपहारासाठी कठोर शिक्षेच्या तरतुदी असाव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.हे निरीक्षण सबरीमला सोन्याच्या चोरीच्या प्रकरणातील जामीन अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आले. या प्रकरणामुळे मंदिर मालमत्तांच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
न्यायमूर्ती बदरुद्दीन यांनी हे मत त्या वेळी व्यक्त केले, जेव्हा त्यांनी माजी त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाचे (टीडीबी) अध्यक्ष ए. पद्मकुमार, माजी टीडीबी अधिकारी मुरारी बाबू तसेच सुवर्णकार गोवर्धनन यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांचा विचार केला. हे तिघेही सबरीमला मंदिरातील द्वारपालक मूर्ती व दरवाज्यांमधील सोन्याच्या कथित अपहारप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
न्यायालयाने अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांना (एडीजीपी) विचारले की मंदिर मालमत्तांशी संबंधित उल्लंघनांसाठी फौजदारी जबाबदारी निश्चित करणारा, “केरळ राज्य देवस्वम मालमत्ता संरक्षण व संवर्धन अधिनियम” असा विशेष कायदा राज्य सरकार का लागू करू शकत नाही.न्या. बदरुद्दीन यांनी सांगितले की सध्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास केवळ शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते, ती फौजदारी गुन्हा मानली जात नाही. या विषयावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सरकारसमोर शिफारस मांडण्याचे निर्देश एडीजीपींना देण्यात आले. सबरीमला सोन्याच्या चोरीप्रकरणातील जामीन अर्जांवरील सुनावणी पुढेही सुरू राहणार आहे.
---------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
